टोकियो, जापान ।

सानाए ताकाइची प्रधानमन्त्री बनेपछि बिदेशी प्रति कडा कानुनी र अन्य नीतिहरु अपनाउन थालेको जापानले भिषा शुल्कमा समेत १० गुणा बृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ ।

जापान सरकारले आगामी वर्षदेखि विदेशी नागरिकका लागि आवासीय भिषा प्रक्रिया शुल्क (इमिग्रेशन सम्बन्धित शुल्कहरु) जि एट भनिने युरोपेली र अमेरिकी बिकसीत देशहरुको स्तरमा बढाउने तयारी गरेको छ ।

यो नीतिका लागि अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी मान्यता कानून संशोधन विधेयक अर्को वर्षको नियमित संसदमा पेश गर्ने तयारी प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । अहिले ६,००० येन रहेको भिसा रिन्यु बसाइँ अवधि नवीकरण शुल्क बढाएर ३०,००० येन देखि ४०,००० येन येन सम्म पुर्याउनेबारे विचार भइरहेको यहाँको योमिउरी अनलाइनमा समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

स्थायी बसोबास अनुमति ९परमानेन्ट रेसिडेन्सी० को शुल्क समेत १०,००० बाट बढाएर १००,००० येनभन्दा माथि पुर्याउने प्रस्तावमा पनि छलफल भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

जापानको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै १० गुणासम्म शुल्क वृद्धि गरेर बिदेशी आवसिय नागरिकहरुबाट प्राप्त हुने अर्बौं आम्दानीलाई जापानमा रहेका विदेशी नागरिकका लागि राम्रो वातावरण बनाउने तर्क जापानी सरकारको छ । यस बाहेक जापानिज भाषा शिक्षालाई सुदृढ पार्ने, र अवैध रूपमा बसिरहेकाहरूको व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने समाचारमा उल्लेख छ ।

यदि यो प्रस्ताव पारित भएर शुल्क बढेमा यसले जापानमा काम गर्ने नेपाली लगायत प्रवासी कामदार तथा विद्यार्थीहरूलाई सिधा आर्थिक असर पार्ने देखिन्छ ।

एकैपटक १० गुणासम्म आर्थिक भारत बिदेशी नागरिकहरुमाथि थोपर्ने जापान सरकारको नयाँ प्रस्तावको खवरपछि यहाँ रहेका प्रवासीहरुले भने नकारात्मक बिचारहरु व्यक्त गर्न थालेको देखिन्छ ।