टोकियो, एजेन्सी ।

इजरायल र अमेरिकाद्वारा इरानमाथि भएको आक्रमणपछि विश्व ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरताले जापानमा तेल संकटको जोखिम बढाएको छ । मध्यपूर्व क्षेत्रमा तनाव बढ्दै जाँदा कच्चा तेलको मूल्य आकस्मिक रूपमा वृद्धि भएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आयातमा निर्भर मुलुकहरूमा परेको छ। विशेषगरी जापान जस्तो देश, जसले आफ्नो ९० प्रतिशतभन्दा बढी तेल मध्यपूर्वबाट आयात गर्छ, अहिले ठूलो दबाबमा परेको छ ।

यसै सन्दर्भमा, जापान सरकारले बजारमा मूल्यवृद्धिको असर कम गर्न रणनीतिक रूपमा सञ्चित तेल भण्डार प्रयोग गर्न थालेको छ । जापानी अधिकारीका अनुसार, सरकारले तेलको आपूर्ति सहज बनाउन र मूल्य नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय भण्डारबाट तेल निकाल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

जापानको अर्थ, व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयका अधिकारी कानेमे मोरिमोतोले समाचार संस्थाहरुलाई जानकारी दिँदै “राष्ट्रिय भण्डारबाट तेल निकाल्ने कार्य मार्च २६ तारिख बिहान १०:५९ बजे देखि तेल प्रशोधन कम्पनीहरूलाई आपूर्ति गर्न सुरु गरिएको बताए । यस कदमले बजारमा आपूर्ति बढाएर मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि टोकियो सरकारले एक महिनासम्म पुग्ने सरकारी तेल भण्डार बजारमा छोड्ने निर्णय गरिसकेको थियो । त्यससँगै निजी क्षेत्रसँग रहेको पेट्रोलियम भण्डारबाट पनि करिब १५ दिनको आपूर्ति बजारमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसले छोटो अवधिमा ऊर्जा संकटलाई कम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

सरकारका प्रमुख प्रवक्ता मिनोरु किहाराले पनि आजैबाट आधा भण्डारण केन्द्रहरूबाट चार वटा तेल प्रशोधन कम्पनीहरूमा तेल स्थानान्तरण सुरु हुने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “आजबाट तेल भण्डारका केही केन्द्रहरूबाट चार प्रमुख रिफाइनिङ कम्पनीहरूमा तेल पठाउने कार्य सुरु हुने तालिका रहेको छ।”

इजरायल–इरान द्वन्द्वले विश्व बजारमा अनिश्चितता बढाउँदै लगेको छ । यदि यो तनाव अझै बढ्दै गयो भने, तेल आपूर्तिमा थप अवरोध आउन सक्ने र मूल्य अझै चर्किने सम्भावना रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा जापानले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न थप वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, दीर्घकालीन रूपमा जापानले नवीकरणीय ऊर्जा, वैकल्पिक स्रोत तथा आपूर्ति विविधीकरणमा जोड दिन आवश्यक छ। तत्कालका लागि भने, रणनीतिक भण्डार प्रयोग गर्नु नै मूल्य स्थिर राख्ने प्रमुख उपाय बनेको छ।

यस घटनाक्रमले केवल जापान मात्र होइन, विश्वभरका ऊर्जा आयातकर्ता राष्ट्रहरूलाई पनि सतर्क बनाएको छ। मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने संकेत देखिएको छ।