जापान सरकारले कोरोना भाइरसको असरले आर्थिक समस्यामा परेका बिधार्थीहरुलाई दिइने सहयोगमा जापानी बिधार्थी लाई भन्दा भिन्दै नियम लागू गरि धेरै कम बिदेशी बिधार्थीहरुलाई मात्र राहत सहयोग गर्न खोजेको कुरा निन्दनीय छ । यसको खुलेर बिरोध गरौं। 

हो, बिधार्थीले पढ्नु पर्दछ, तर जसरी काम गर्ने मान्छे आवश्यक पर्दा भाषा स्कुल खोलेर पढाइ भन्दा बढी कामको कुरा सुनाएर जापान ल्याउने गरिन्छ । साथै बिकट क्षेत्रमा स्कुल खोली, क्षेत्रीय रुपमा कामदार अभावलाइ पुर्ति गरिन्छ ।

हाम्रा नेपाली बिधार्थीले त काम गरेबापत धेर–थोर पैसा कमाउछन, तर त्यो भन्दा धेरै यहाँका स्कुल, कलेज, रियल स्टेट, इजाकाया, बेन्तो, यामातो वा सागावा, कन्भिनियन्स स्टोर अनि वकिलहरु तथा काम लगाइदिने बहानामा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाले धेरै कमाइरहेका छन् ।

बिधार्थी त बिचरो के बोलोस, फिस तिर्नु छ, काम छैन । एक ठाउँको कामले ले पुग्दैन, नियम मिचिहाल्छ अनि बोल्नै बन्द हुने गरि पासो लगाएको छ ।

सबैलाइ थाह छ तर उसलाई काम लगाइरहे, भिसा थपिरहे, हाकेनले नि पैसा कमाइरहन्छ, फुदोसान, मोबाइल, सबैले राम्रो दाम कमाउँछन । 

काम परे तिनै बिधार्थी चाहिने, तर अहिले छात्रबृत्ति होइन आर्थिक राहत प्याकेज दिदाँ किन यस्तो भेदभाव हो बुझ्न सकिएन । अन्य कुरामा कसीकसाउ गर्ने तर अहिले आएर यो बिभेदकारी निर्णय भने कुनै पनि हालतमा मान्न योग्य छैन ।

सरकारले यो भेदभावपूर्ण निर्णयको पुनराअवलोकन गरोस र पढाइ र हाजिरी हेरेर होइन, बिधार्थीको आवश्यकता हेरेर सबैले जापानी, तथा बिदेशी बिधार्थीलाइ एकै खालको नियम लागू गरोस् भनि जोडदार माग गर्दछु ।  

मैले यो बारे आफ्नो राय जापानी भाषामा लिखित रुपमा जापानी मिडिया तथा निकायहरुमा पठाइसकेको छु । आशा छ जापानले गल्ति सच्चाउने छ र भेदभावपूर्ण निर्णयको पुनरावलोकन गर्नेछ । 

-Nepali In Japan