बिबादित बन्दै गइरहेको एनआरएन आइसिसी निर्वाचन २०२३-२०२५ लाइ महाधिवेशनको निर्वाचन परिणामबाट गठन कार्यसमिति सहित विवादित परिणामको बिरोध गर्दै गठित दुवै पक्षको कार्यसमिति खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसंगै गैरआवासिय नेपाली समुदायमा निकै हलचल पैदा गरेको छ ।

गत कात्तिक ३ गते सम्पन्न निर्वाचन परिणामले सार्वजनिक गरिएको मत परिणाम अनुसार अध्यक्षका प्रत्याशीहरू आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठलाई उछिन्दै डा बद्री केसीलाइ विजयी घोषणा गरिएको थियो । तर, उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेलको काठमाडौँमा खसेको मत शून्य आएको तथा केही व्यक्तिहरूले मतदानै नगरी मतदान गरिसकेको भनेर इमेल आएको पाइएपछि धाँधली भएको भन्दै शर्मा र श्रेष्ठ सहित बद्रि केसी समुह बाहेकले मत परिणाम अस्वीकार गरेका थिए ।

निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधलीका साथसाथै लेखा तथा कामकारबाहीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको समितिले निर्वाचन त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा निर्वाचन निष्पक्ष नदेखिएकाले अनलाइन भोटिङ गराउने कम्पनी ‘भेरो इन्गेजमेन्ट एन्ड भोटिङ सोलुसन’बाट मतदान गरेको स्थान निक्र्योल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउदै निर्वाचनमा धाँधली भएको छैन भन्न नसकिने जनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रलयमा दर्ता भएको एनआरएनएको निर्वाचन अस्ट्रेलियन प्रविधि कम्पनी भेरो भोटिङ मार्फत गराइएको थियो ।

असन्तुष्ट पक्षले सिस्टम ह्याक गरेर बद्री केसी समूहले अध्यक्ष सहितका पदहरुमा नै नतिजा उलटपुलट पारेको आरोप लगाएका छन्द । सो आरोप पछि महेशसमेतको समर्थनमा केसीविरुद्ध शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेर समानान्तर गतिविधि हुँदै आइरहेको थियो ।

बिजयी दावी गर्दै आइरहेका बद्री केसी समुहका पदाधिकारीहरु डा. बद्री केसी, उपाध्यक्षहरु हेमराज शर्मा, रोविन शेरचन, रामशरण सिमखडा, खगेन्द्र न्यौपाने, राज रेग्मी, विनोद श्रेष्ठ, महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान, युवा उपाध्यक्षमा रोसन थापा, महासचिव गौरीराज जोशी, उपमहासचिव सोम सापकोटा, प्रविन गुरुङलगायतले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणमात्र होइन सर्वोच्चको आदेश नआउन्जेल सम्बन्धित देश तथा एनसिसि र बिभिन्न संघसंस्थाहरुले आयोजना गर्ने औपचारिक कार्यक्रमहरु आसनग्रहण हुने सम्मान, बिदाई तथा शुभकामना कार्यक्रमहरुमा सरिक भइ पुष्पागुच्छा ,खादा अनि फुलमाला ग्रहण गर्ने निकै ब्यस्त देखिएको थियो ।

सरकार, निजी क्षेत्र र एनआरएनएको संयुक्त आयोजनामा ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल नारा र ‘ज्ञान र रुपान्तरण समृद्धिको आधार’ विषयमा केन्द्रित गैरआवासीय एघारौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन नारामा जति राम्रो देखिएतापनि यो महाधिबेशनले दिएको सन्देश भने ठीक उल्टो सावित भइसकेको छ ।

एक आपसमा बाझाबाझ अनि संबादहिनता स्थिति भइसकेपछि निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा नआएको पक्षहरुमा भने सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णय पछि मुहारमा केही खुसी देखिएको छ । तर बिजयी घोषित भइ आरोप खेप्दै आइरहेका टोली भने दोसाधको स्थितिमा रहेको छ ।

एनआरएनए भित्र बढ्दो विवादका बीच दुई पक्ष अध्यक्ष डा बद्री केसी र अर्का अध्यक्ष आरके शर्माबीच गत कार्तिक ९ गते भेटवार्ता समेत भएको थियो । भेटका क्रममा डा केसीले मिलेर जान र निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधलीको विषयमा छानबिनका लागि आफू मातहतको समिति बनाउन शर्मालाइ प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर, शर्माले पुनर्निर्वाचन नभएसम्म अरु विकल्पमा सोच्न नसकिने जवाफ दिएका छन् । साथसाथै शर्माले पुनर्निर्वाचनका लागि केसीले विज्ञप्ति निकालेर आए आफूले साथीहरुसँग छलफल गर्ने समेत बताएका थिए ।

यतिसम्मकी विवादकै कारण कात्तिक ३ गते समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने कार्यक्रम रहेपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपस्थिति जनाएका थिएनन ।

विवाद बढ्दै गएपछि छानबिन समितिले रिपोर्ट दिएसँगै एनआरएनएको विवाद कसरी समाधान हुन्छ या चर्किन्छ भन्नेबारे डायस्पोरामा चासो बढेको थियो । हिजो निर्वाचन घोषणापछि जीत दावी गर्दै आइरहेकाको टिमलाइ बधाइ तथा सम्मान गरेका प्रवासी नेपालीहरु अहिले सपना हो या बिपना झै को स्थितिमा छन् भने मत परिणाम स्वीकार नगरी समानान्तर समिति गठन गरेर आफ्नो गतिबिधि अगाडि बढाइरहेकाहरु न्याउरीमारी पछुतोको अवस्थामा छ ।

यद्यपी आम जनमानसले दुवै टिमको एउटैमात्र राम्रो कामको रुपमा सुदुरपच्चिम क्षेत्रको जाजरकोट र रुकुममा गएको शक्तिशाली भुकम्पका कारण पीडामा परेका नेपालीहरुलाइ गरेको सहयोगलाइ लिएका छन । प्रतिस्पर्धाकै रुपमा घटना स्थलमा पुगेका दुवै टिमले गरेको यो कार्यको हामी सबैले प्रसंशा गर्नै पर्छ ।

विगत कैयन वर्षदेखि गैरआवासीय नेपालीको वास्तविक प्रतिनिधित्वका वारेमा प्रश्न उठिरहेको पृष्ठभूमी र दुई दुई वर्षमा काठमाडौंमा हुने अधिवेशनरसम्मेलनरजमघट तथा त्यहाँबाट घोषणा गरिने पदाधीकारी र बन्ने बनाइने समितिले सन्सारभर छरीएका नेपाली आप्रवासीको प्रतिनिधित्व सही गर्दैनन भन्नेबारे सबैले राम्ररी बुझिसकेका थिए ।

विश्वभरका देशहरुमा वर्षौंदेखि बिभिन्न इलम, अध्ययन, पेसा र ब्यवसायका शिलशिलामा रहेका लाखौं नेपालीको मातृभूमीप्रतिको माया, सद्भाव र सहयोगलाई दलीयकरण, ब्यापारिकरण र नगदीकरण गर्न एनआरएनए लागि परेको भन्दै केही ब्यक्ति तथा समुहहरुले आरोपपनि लगाउदै आइरहेको छ ।

नेपालीहरु रहेका उत्तर अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलीया, मध्यपूर्व, अफ्रीका वा एसीयाली मुलुकमा रहेका नेपालीमूलका आप्रवासीहरु मध्य केही प्रतिशतले पनि स्वेच्छाले सदस्यता नलिएको एनआरएनएको वास्तबिकता हो ।

यसको सदस्य, उम्मेद्वार बन्ने, बनाउने, जित्नेरजिताउने, लगायत कामहरुमा अपारदर्शी मात्रै होइन कि निर्वाचन को प्रकृया नै खरिदबिक्री र लीलामी हुने प्रवासी नेपालीहरुसंग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दा मामिला, सांगठनिक चरित्र बिपरितका गतिबिधिहरु निरन्तर चर्चाभइरहेको स्थितिमा पछिल्ला गतिबिधिहरुले झनै जनमासमा भ्रम र संस्थाप्रति नैराश्यता फैलिएको छ ।

बिश्वभरमा ८७ देशमा शाखा र करिव ९६ हजार संगठित सदस्य रहेको दाबी गरेको गर्दै आइरहेको एनआरएनलाइ सबैको एनआरएन बनाउन निस्वार्थ रुपमा लाग्नुपर्ने आवस्यकता छ ।

बिकसित देशमा कर्म गरिरहेका हामी नेपाली नेताहरुले देश बिगार्यो भनेर सत्तोसराप गर्ने तर हामी प्रवासी नेपालीहरु संगठित एनआरएन यतिका सम्भावना र देश बिकासको लागि राज्यले एनआररएनसंग अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा पदिय लोलुप्ताको लागि यस किसिमको गतिबिधिहरु बढेमा पक्कैपनि देश तथा बिदेशमा रहेका नेपाली समाजहरुमा एनआएएनप्रतिको नजिर गलत हुन जान्छ । र एनआरएनप्रति आम जनमासको बिश्वास घट्न सक्छ ।

एनआरएनले प्रवासमा अभिभाबकबिहीन भएर रहेका अधिकांश नेपालीहरुको दुख सुखको सारथीको रुपमा र बिदेशमा रहेका नेपालीहरु मिलेर नेपालको बिबिध क्षेत्रको बिकासको लागि बिभिन्न अभियानहरु ‌संचालन गरिरहेका छन ।

बिगतबाट संचालित अभियान तथा सहयोग कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिदै थप नयाँ रणनीति तथा कार्यक्रम अघि सार्न छिटो भन्दा छिटो सर्वोच्च अदालतले दिएको समयसिमा भित्र भेटघाट तथा संबाद र सहमति गरी समस्या समाधान गर्न तर्फ लाग्नु नै बुद्दिमानी र सबैको लागि हित हुनेछ । 

आगामी महाधिबेशन यसरी दशौं करोड खर्चेर बालुवामा पानी हालेझै हुन नदिन एनआरएन अभियानमा जोडिएका सचेत युवाहरुले अहिलेनेखि नै संस्थाभित्र देखिएका मनमुटाव र बैमनस्यताहरुलाइ गोडमेल गर्दै जानुपर्दछ ।