आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचन पद्धति संसारभर आ–आफ्नो राजनीतिक मूल्यमान्यता अनुसार फरकफरक ढंगले चल्दै आएको छ ।
निर्वाचन प्रणाली फरक भए पनि देशविशेषका जनताले आफूले चाहेका उम्मेदवार वा पार्टीलाई जिताउने भनेकै आफ्नो महत्त्वपूर्ण मताधिकारको प्रयोगमार्फत हो ।
नेपाली राजनीति, निर्वाचन प्रणाली र पद्धतिमा जेसुकै परिवर्तन आए पनि जनताले अभिमत मतपेटिकामा मतपत्र हालेर नै व्यक्त गर्दै आएका छन् । कतिपय देशमा यसै गरी मताधिकारको प्रयोग मतपेटिकामा मतपत्र खसालेर गरिन्छ त केही देशमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगबाट ।
विकट भौगोलिक अवस्था, नियमित विद्युत् आपूर्तिमा कठिनाइ, प्राविधिक जनशक्तिको अभावजस्ता कारणले नेपालमा भने विद्युतीय मतदानको प्रयोग अझै चुनौतीपूर्ण नै छ । तैपनि किन बेलाबेला विद्युतीय मतदानको कुरा उठ्छ त ? सम्भवतः बदर मतको अधिकता, मतगणनामा लाग्ने लामो समय र मतगणनास्थल व्यवस्थापनमा लाग्ने मानव स्रोतसाधनका कारण यस्तो भएको हुन सक्छ ।
भर्खरको स्थानीय तह चुनावमा पनि बदर मतको प्रतिशत उल्लेखनीय रह्यो । बदर मतको संख्या घटाउनु र हरेक मतदाताको मतको कदर गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो ।
त्यसो भए के गर्ने त ?
जापानी निर्वाचनमा प्रयोग भैरहेको पद्धति नेपालका लागि केही हदसम्म सुहाउँदो हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, गएको स्थानीय तह चुनावको कुरा गरौं । नेपालमा चुनावमा भाग लिने दलहरूको संख्या धेरै हुँदा मतपत्रको आकार पनि ठूलो हुने गरेको छ । त्यसैले हरेक कुरामा झन्झट हुने गरेको छ ।
अब मतपत्र ठूलो होइन, १० रुपैयाँको नोटजत्रो सानो बनाऔं । त्यो सानो मतपत्रमा मतदान अधिकृतको दस्तखत लगायत अन्य आवश्यक विवरण भरौं, चुनाव चिह्न होइन । अब मतदान केन्द्र हेरी जुनजुन राजनीतिक दलहरू तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा छन्, बुथबुथमा तिनीहरूका चुनाव चिह्नका छाप मात्र राखौं ।
यदि कुनै केन्द्रमा १० जना प्रतिस्पर्धी छन् भने १० वटा नै छाप राखौं । स्थानीय तह चुनावमा पनि यसै गरी सबै पदमा बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ ।
अहिले मतदानस्थलमा मतपत्र लिएपश्चात् आफूलाई योग्य लागेको उम्मेदवारको चुनाव चिह्नमा स्वस्तिक छाप लगाई मतदान गरिन्छ । यसरी छाप लगाउँदा कतिपय अवस्थामा स्वस्तिक छाप दुईवटा चिह्नमा पर्न गई मत बदर हुने सम्भावना धेरै रहेको देखिएको छ ।
हरेक मतदाताको मत उत्तिकै निर्णायक हुन्छ भन्ने कुरा कतिपय ठाउँमा भएको झिनो अन्तरका कारण हुने जित–हारको नतिजाले पनि देखाउँछ । अत्यधिक मतपत्र बदर हुनु अथवा मतपत्रको कदर हुन नसक्नुको पूरा जिम्मा मतदाता स्वयं र निर्वाचन आयोगको पनि हो ।
जापानले प्रयोग गर्दै आइरहेको मतपत्र र मतगणनाको विधिबाट यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्छ । किनकि हरेक मत बदर नभईकन गणना हुनुपर्छ । माथि भनेझैं गरेर मतदान गर्दा बदर हुने सम्भावना शून्य नै हुन्छ । किनभने दसको नोट बराबरको मतपत्रमा एक उम्मेदवारको चुनाव चिह्नको छाप मात्रै लगाइएको हुनेछ ।
यसपालिको स्थानीय तह चुनावमा पाँच पार्टीको गठबन्धन भई केही पदमा गठबन्धनको एक पार्टी र बाँकी पदमा गठबन्धनकै अर्को पार्टीका उम्मेदवार भएकाले मतदाताले झुक्किएर उम्मेदवारै नउठेको चुनाव चिह्नमा छाप लगाउनाले मतपत्र बदर हुने अवस्था थियो । जबकि, जापानी शैलीमा, हरेक पदका लागि छुट्टाछुट्टै बुथ हुँदा उम्मेदवारी नै नरहेका पदमा सो पार्टी वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनाव
चिह्नको छाप नराख्दा बदर हुने सम्भावना नै हुनेछैन । यसले गर्दा बदर मतको संख्या स्वतः घट्नेछ । जापानमा उम्मेदवारको चुनाव चिह्नको छाप लगाउनुको सट्टा नाम लेख्ने प्रचलन पनि छ, जुनचाहिँ पूर्ण साक्षरता नभएको नेपालको परिवेशमा सम्भव नहोला ।
अर्को कुरा, मतपत्र सानो हुँदा त्यसको व्यवस्थापन पनि सजिलो हुनेछ । मतपेटिकाहरू मतगणनास्थल ल्याइसकेपछि कर्मचारीहरूले एकै किसिमका चुनाव चिह्नलाई एक ठाउँमा चाङ लगाउँछन् । मतपत्र सानो र एउटा मात्रै छाप भएको हुँदा चुनाव चिह्न अनुसार छुट्याउन समस्या हुँदैन ।
मतपत्र छुट्याउने काम उम्मेदवारहरूका प्रतिनिधिकै रोहवरमा पनि गर्न सकिन्छ । अनि एकै किसिमका छाप भएका मतपत्रहरूलाई बैंकमा प्रयोग हुने पैसा गन्ने मेसिनबाट सजिलैसँग एकै छिनमा गन्न सकिन्छ । यसले गर्दा मतपत्र गणना गर्दा लाग्ने समय घट्न गई खर्चमा पनि भारी कटौती हुनेछ । सुरक्षा चुनौती घट्नेछ । मतदाताहरूले पनि आफ्नो मतको परिणाम छिट्टै थाहा पाउनेछन् ।
त्यसैले अहिले प्रयोग भइरहेको मतपत्रको आकार, मतदान अनि मतगणना गर्ने प्रणाली एवं महँगो र आयातित विद्युतीय भोटिङ मेसिनको साटो जापानी प्रणालीलाई नै नेपालका सन्दर्भमा थोरै परिमार्जित गर्दै किन प्रयोग नगर्ने ?
यसो गर्दा बदर मतको संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्छ, निर्वाचनको नतिजा पनि छिट्टै प्राप्त हुन्छ, निर्वाचन खर्चका साथसाथै निर्वाचनको समयमा हुने सम्भावित हिंसा पनि घट्छ ।
…
साभार : गोपाल गुरुङ, कान्तिपुर
