टोकियो, जापान ।

जापानको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेको करिब ६८ हजार जनसंख्या भएको यावाताहामा सहरकी मेयर शोको कावाताले पहिलो सन्तान जन्माउन सुत्केरी बिदा लिने घोषणा गरेपछि देशभर नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

एक महिला जनप्रतिनिधिले मातृत्वका कारण कानुनी रुपमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरि बिदा लिन खोज्दा त्यसलाई लिएर भएको विरोधले जापानी समाजमा अझै विद्यमान लैङ्गिक विभेद र महिलाप्रतिको दृष्टिकोणलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

३५ वर्षीया कावाताले गत मे महिनामा आफू गर्भवती रहेको र सन्तान जन्मिएपछि केही समयका लागि सुत्केरी बिदा लिने जानकारी सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनी जापानको इतिहासमै औपचारिक रूपमा सुत्केरी बिदा लिने पहिलो नगर प्रमुख (मेयर) बन्ने तयारीमा छिन् ।

तर उनको घोषणापछि सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय राजनीतिक वृत्तमा आलोचनाको लहर देखिएको छ । कतिपयले जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत जीवनभन्दा जनताको सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनको निर्णयको विरोध गरेका छन् । विशेषगरी केही पुरुष समूहबाट 'मेयरको जिम्मेवारीभन्दा मातृत्व रोजिएको' भन्ने टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

यद्यपि, कावाताको समर्थनमा पनि ठूलो आवाज उठिरहेको छ । धेरैले महिलाले मातृत्व र नेतृत्व दुवै जिम्मेवारी एकसाथ निर्वाह गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले यस्तो आलोचनाले जापानमा महिलाले अझै पनि समान अवसर नपाएको स्पष्ट देखाएको बताएका छन् ।

छ महिनाकी गर्भवती कावाताले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा आफूले समाजमा महिलाप्रति रहेको गहिरो पूर्वाग्रह पहिलो पटक यति स्पष्ट रूपमा महसुस गरेको बताएकी छन् ।

'यस घटनाले हाम्रो समाजमा महिलाप्रति रहेको विभेद अझै कति गहिरो छ भन्ने महसुस गरायो' उनले भनेकी छिन् ।

'माताहारा' अझै जापानी महिलाको ठूलो चुनौती

जापानमा कार्यस्थलमा गर्भवती महिला वा सुत्केरी महिलामाथि गरिने विभेदलाई 'माताहारा' भनेर चिनिन्छ । पदोन्नतिमा असर पार्ने, जिम्मेवारी घटाउने, मानसिक दबाब दिने वा करियरमा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यवहार अझै धेरै महिलाले भोग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

यही कारण धेरै महिलाले कानुनी रूपमा पाउने लामो सुत्केरी बिदा लिनसमेत हिच्किचाउने गरेका छन् ।

नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति अझै कमजोर

जापानले महिला सहभागिता बढाउने नीति अघि सारे पनि नेतृत्व तहमा महिलाको संख्या अझै न्यून छ । पछिल्लो सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभरका करिब १,७४० स्थानीय तहका प्रमुखमध्ये चार प्रतिशतभन्दा कम मात्रै महिला छन् ।

यसले स्थानीय प्रशासनदेखि राष्ट्रिय राजनीतिसम्म महिलाले नेतृत्वमा पुग्न अझै धेरै चुनौती पार गर्नुपर्ने अवस्था देखाउँछ ।

संसदमा शौचालयदेखि समान अधिकारसम्मको बहस

महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गए पनि सरकारी संरचना भने त्यस अनुसार परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीसहित करिब ६० जना महिला सांसदले जापानको संसद भवन (डायट) मा महिलाका लागि पर्याप्त शौचालय नभएको भन्दै संख्या बढाउन औपचारिक माग गरेका थिए ।

संसदको मुख्य बैठक हल नजिक महिलाका लागि दुई वटा मात्र शौचालय कक्ष रहेकाले बैठकअघि महिला सांसदहरूले लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो थियो । तर माग उठेको लामो समय बितिसक्दा पनि आवश्यक पूर्वाधार विस्तार हुन सकेको छैन ।

जन्मदर बढाउने नीति र समाजको पुरानो सोचबीच द्वन्द्व

विश्लेषकहरूका अनुसार मेयर कावाताको सुत्केरी बिदालाई लिएर भएको विवादले जापानको एउटा गम्भीर विरोधाभास उजागर गरेको छ ।

एकातिर सरकारले घट्दो जन्मदर बढाउन विवाह, सन्तान जन्माउने र बालबालिका हुर्काउने परिवारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइरहेको छ । अर्कोतर्फ, सार्वजनिक पदमा रहेकी महिलाले मातृत्वका कारण बिदा लिन खोज्दा आलोचनाको सामना र बहसमा मुछिनुपरिरहेको छ ।