टोकियो, जापान ।

जापानको राजधानी टोकियोस्थित शिबुया वार्डले सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी फोहोर फाल्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न नयाँ कडा नियम लागू गर्ने भएको छ । जुन १ देखि लागू हुने व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फालेको भेटिएमा व्यक्तिलाई घटनास्थलमै २ हजार येन जरिवाना गरिनेछ ।

यो व्यवस्था शिबुया वार्डले अप्रिलमा संशोधन गरेको 'क्लिन शिबुया निर्माण अध्यादेश' अन्तर्गत लागू हुन लागेको हो । यसअघि सडकमा धूम्रपान गर्ने व्यक्तिबाट मात्र घटनास्थलमै २ हजार येन जरिवाना उठाउने गरिएको थियो । अब भने फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि त्यसैगरी कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ ।

नयाँ नियम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन शिबुया प्रशासनले गस्ती टोलीको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाउने जनाएको छ । अधिकतम ५० जना गस्ती कर्मचारी परिचालन गरिनेछ। साथै जरिवाना संकलन सहज बनाउन नगदसँगै नगदरहित ९क्यासलेस० भुक्तानीको व्यवस्था पनि लागू गरिनेछ ।

शिबुया क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएकाले नियम बुझाउन तथा निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्न अंग्रेजी, चिनियाँ र कोरियाली भाषामा दक्ष कर्मचारी पनि परिचालन गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।

शिबुया वार्डका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विशेषगरी विदेशी पर्यटक तथा विभिन्न क्षेत्रबाट आउने आगन्तुकको संख्या बढेसँगै फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको छ । खाना तथा पेय पदार्थ सेवनपछि जथाभावी फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति स्टेशन वरपर तथा मनोरञ्जन क्षेत्रहरूमा बढ्दै गएको बताइएको छ ।

यसलाई ध्यानमा राख्दै शिबुया, हराजुकु र एबिसु स्टेशन आसपासका खाद्य तथा पेय पदार्थ बिक्री गर्ने पसलहरूलाई अनिवार्य रूपमा फोहोर फाल्ने डस्टबिन राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

शिबुयाका मेयर केन हासेबेले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “शिबुया जापान मात्र होइन, विश्वभरका मानिसहरू आउने अन्तर्राष्ट्रिय शहर हो। शहरको जीवन्त वातावरण हाम्रो गर्वको विषय हो, तर वातावरण संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। त्यसैले नियमलाई अझ स्पष्ट बनाइएको हो।”

उनले जापानी नागरिक र विदेशी आगन्तुक सबैलाई शहरका नियम पालना गर्न आग्रह गरेका छन्।

शिबुया वार्डको स्थायी जनसंख्या करिब २ लाख ४० हजार भए पनि दिनको समयमा यहाँ आवागमन गर्ने मानिसको संख्या त्यसको दोब्बरभन्दा बढी पुग्ने बताइएको छ। विशेषगरी कोरोना महामारीपछि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुकको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ। प्रशासनका अनुसार जनचेतनामात्र आधारित अभियानले अहिलेको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नभएको निष्कर्षपछि कडा नियम लागू गरिएको हो।