(Japan) 15 th April | 2026 | Wednesday | 7:01:15 AM || (Nepal) 3:46:15 AM
 
 


जापानमा स्याकाई होक्केन अनिवार्य : नियम उल्लंघन गर्दा भिसा नवीकरणमा जोखिम

INDIRA KHANAL   POSTED ON : Wednesday, 08 April, 2026 | Views : 346

जापानमा स्याकाई होक्केन अनिवार्य : नियम उल्लंघन गर्दा भिसा नवीकरणमा जोखिम


टोकियो, जापान ।

जापान सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अन्तर्गत पर्ने “स्याकाई होक्केन” (सामाजिक बिमा) लाई अनिवार्य बनाएपछि यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरूका लागि भिसा नवीकरण र कानुनी अवस्थासम्बन्धी प्रक्रिया थप कडाइका साथ लागू हुन थालेको छ। यसबारे जानकारी दिन अर्घाखाँची समाज जापानले हालै एक अनलाइन सेमिनार आयोजना गरेको छ।

सेमिनारमा सामाजिक बिमा तथा श्रम विज्ञ केइको ओनोले स्याकाई होक्केनमा आवद्ध हुनु व्यक्तिगत मात्र नभई पारिवारिक सुरक्षाका लागि पनि महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनका अनुसार, कुनै कर्मचारी बिरामी भई काममा जान नसक्ने अवस्थामा ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि बिमा तिरेको भए करिब डेढ वर्षसम्म ६६.५ प्रतिशतसम्म तलब पाउने सुविधा उपलब्ध हुन्छ।

त्यस्तै, गर्भवती महिलाले सुत्केरी हुनु अघि ४२ दिन र सुत्केरीपछि ५६ दिनसम्म पनि सो सुविधा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे। ओनोका अनुसार यस प्रणालीमा सामाजिक बिमा र पेन्सन दुवै समावेश हुने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा पनि निकै लाभदायक छ। नियमित रूपमा योगदान गर्ने व्यक्तिले ६५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र नेपाल फर्किएपछि समेत उक्त रकम प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा आप्रवासन वकिल तथा भिसा कन्सल्टेन्ट मासाकाजु कोन्दोले पछिल्लो समय जापान सरकारले विदेशी नागरिकको भिसा प्रक्रियामा कडाइ गरेको बताए। उनका अनुसार पहिले सामान्य रूपमा हेरिने कागजातहरू अहिले विस्तृत रूपमा जाँच हुने भएकाले साना त्रुटिका कारण पनि भिसा प्रक्रियामा समस्या आउन सक्ने अवस्था छ।

उनले कतिपय अवस्थामा पूर्ण अवधि भिसा नवीकरणको सट्टा ३० दिनको छोटो अवधिको भिसा दिने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरे। अघिल्लो र हालको आवेदनबीच कागजातमा असमानता देखिएमा भिसा नवीकरण नहुने जोखिम रहने भएकाले आवेदन अघि सबै विवरण सावधानीपूर्वक जाँच गर्न उनले सुझाव दिए।

कोन्दोले स्थायी बसोबास (एइजुकेन) र नागरिकता परिवर्तन प्रक्रियामा समेत कडाइ गरिएको बताउँदै वार्षिक आम्दानी, कर भुक्तानीको अवस्था र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता भए/नभएको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

सेमिनारमा लामो समयदेखि जापानमा रही विदेशी नागरिकका कानुनी तथा भाषासम्बन्धी समस्या समाधानमा सक्रिय राजन पन्तले जापानी विज्ञहरूको भनाइलाई नेपालीमा अनुवाद गरी सहभागीलाई सहजीकरण गरेका थिए। उनले जापानमा दीर्घकालीन बसोबासका लागि सरकारी नियमहरूको पालना र जापानी भाषा सीप सुधार अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए।

कार्यक्रममा ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो। समाजका सल्लाहकार डा. विष्णु खनालले पछिल्लो समय नियम परिवर्तनसँगै विदेशीहरूको व्यवसायिक भिसा नवीकरणमा पनि चुनौती थपिएको बताए।

समाजका अध्यक्ष टोपबहादुर घर्ती मगरको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष अर्जुन आचार्यको स्वागत मन्तव्य तथा महासचिव अबिनास जिसीको सञ्चालनमा सेमिनार सम्पन्न भएको थियो।