.jpg)
काठमाडौं ।
कामदारको रुपमा जापान जाने नेपाली युवाले सामान्य बोलीचाली गर्न सक्ने जापानी भाषा सहित सम्वन्धित कामको अनुभव र सीप अनिवार्य सिकेको हुनुपर्ने भएको छ ।
रोजगारीका लागि जापान जानेलाई एन–४ तहको भाषा अर्थात् न्यूनतम जापानी भाषा सहित सीप र कामको अनुभव योग्यताको आधार बनाउन नेपाल र जापानका अधिकारीहरु सहमत भएका छन् ।
नरसिंग अर्थात् केयर गिभरको काममा जानेको हकमा भने दुवै देशका अधिकारीबिच छलफल भईरहेको छ । यद्यपी दुवैदेशका अधिकारीहरु कामदारको रुपमा जानेको भन्दा माथिल्लो तह अर्थात् एन ३ तहको जापानी भाषालाई योग्यतामा समेट्न सकारात्मक देखिएका छन् ।
केयर गिभरको काममा जानेहरुले जापानमा वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसार गर्नुपर्ने भएकाले उनिहरुले बोलचाल गर्न सक्ने भाषा सिक्नु अत्यावश्यक रहेको जापानी पक्षको भनाई छ । तर जापानले गत साता मात्र नरसिंग भिषामा जापान आउनेहरुको संख्या सोचेभन्दा कम भएपछि यसको कारणमा भाषाको कठिनाई भएको महसुस गर्दै यसमा चलकता अपनाउने खवर सार्वजनिक भएको थियो ।
जापान सरकारले नेपाल सहित भियतनाम, कम्बोडिया, चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड र फिलिपिन्सबाट कामदार ल्याउने निर्णय दुई महिनाअघि गरेको थियो ।
जापानले विदेशी कामदारले गर्नुपर्ने कामका लागि निर्माण, कृषि, उद्योग, नरसिंग लगायत १४ क्षेत्र तोकेको छ । पहिलो पाँच वर्षमा यी मुलुकहरूबाट तीन लाख ४५ हजार एक सय ५० कामदार लैजाने लक्ष्य जापानको छ ।
जापानले नेपाल सहित सबै ९ देशबाट नयाँ भिषा प्रणाली अनुसार लिने यि कामदारको भिषा अवधि सुरुमानै ५ बर्षको दिने छ । साथै ५ बर्षको अवधिमा राम्रो काम गरेर तोकिन बाँकी निश्चित योेग्यता पुरा गरेमा थप समय जापानमा रहन भिषा उपलब्ध गराउने बताएको छ । तर कामदारको रुपमा यो भिषा अनुसार जापान जानेले पहिलो ५ बर्षको अवधिमा आफ्नो श्रीमान् श्रीमती वा परिवारका सदस्य जापान लैजान भने पाउनेछैनन् ।
यो संख्या मध्ये कतिजना नेपाली पर्ने नबताईएपनि करिव ३० हजारको संख्यामा नेपालीहरु नयाँ भिषा प्रणाली अनुसार जापान रोजगारमा जाने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू पहिलो चरणमा न्यून संख्याका युवा रोजगारीका लागि जापान जान पाउने बताउँछन् ।
दुई देशका अधिकारीहरूबीच जापान कामदार पठाउने मोडल र प्रक्रिया टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले संख्याको पनि टुंगो लाग्न नसकेको हो । मन्त्रालयले जापान कामदार पठाउने प्रक्रिया कोरिया मोडलको जिटुजीजस्तो प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा जापानले छलफल गरिरहेको आगामी साता भित्रमा ठोस जवाफ नेपाललाई दिने ठानिएको छ ।
विगतमा जापानका रोजगारदाताले विभिन्न व्यक्ति तथा मेनपावर मार्फत छिटफुट रूपमा नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने गरेपनि जापानले कामदार आपूर्तिकर्ता मुलुकको रूपमा नेपाललाई राखेको यो पहिलो पटक हो ।
नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता भने विगतमा नै भइसकेको छ । दुवै देशले सोही सम्झौता नयाँ भिषा प्रणाली अनुसार पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेका हुन् । नेपालले हालसम्म श्रम सम्झौता गरेका आठ देशमध्ये जापान एक हो ।
यद्यपि नेपालले संस्थागत रूपमा एक सय आठ र व्यक्तिगत तवरमा एक सय ७२ देशमा श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ।
वैधानिक तवरले कामदार जान थालेपछि प्राविधिक, प्रशिक्षार्थी लगायत अन्य बहानामा जाने कामदारको संख्या कटौती भई शोषणमा पर्ने क्रम अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। हाल जापान पठाउने भन्दै १०–१२ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने गिरोह सक्रिय छ। जापान अध्ययनको लागि विद्यार्थी भिसामा वर्षेनी करिव १० हजार युवा जाने गरेका छन् ।
आउँदो अप्रिलदेखि नेपाली कामदार लैजाने भनिए पनि मन्त्रालय मार्चदेखि नै भाषा परीक्षणको प्रक्रिया थाल्ने तयारीमा जुटेको छ ।
जापान जानेले भाषाको साथै सम्बन्धित कामको अनुभव र सीप पनि सिकेको हुनुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
यद्यपि कामदार लैजाने प्रक्रियालगायत सबै विषयको टुंगो भने एमओयूले लगाउनेछ । जुन अझै हुन बाँकी रहेको छ । एमओयू गर्दा जापानको श्रमबाहेक गृह, कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले एमओयूमा केही ढिला छ ।
विगतमा जापानामा जिट्कोमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार जाने गर्थे। जिट्कोमार्फत जापान गएका कामदारसँग रोजगारदाता सन्तुष्ट हुन नसकेपछि केही समययता त्यसरी कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको छ। विद्यार्थी बनेर जापान जाँदा ठूलो लागत लाग्ने भएकाले नेपालले लामो समयदेखि जापानको रोजगारी खुलाउने प्रयास गर्दै आएको थियो ।
हालसम्म जापानमा वैधानिक तवरले कामदारको रुपमा गएका नेपालीको संख्या करिब २६ हजार छ । मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति भएकाले जापानलाई सुरक्षित रोजगार गन्तव्य मुलुक मानिन्छ । त्यस्तै पारिश्रमिक पनि अन्य गन्तव्य मुलुकको तुलनामा जापानमा राम्रो पाउने ठानिएको छ ।
जापानमा रोजगारी गर्नेमध्ये अधिकांशको औसत मासिक पारिश्रमिक दुई लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ बराबर हुने अपेक्षा गरिएको छ। जापानको श्रम कानुनले स्वदेशी र विदेशी कामदारबीच पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधामा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकाले ठूलो संख्याका नेपाली युवा कामका लागि जान जान ईच्छुक देखिएका छन् ।
रुद्र खड्काले नागरिक दैनिकमा लेख्नुभएको समाचारमा आधारित
