टोकियो ।
जापान सरकारले नयाँ भिषा प्रक्रिया अनुसार नरसिङ केयरमा जापान आउने प्रशिक्षार्थीहरुको लागि भाषा नचाहिने नियम लागू गर्ने भएको छ ।
आगामी मार्च महिनाबाट लागू गर्नेगरि हाल न्यूनतम भाषा अनिवार्य रहेको नरसिङ क्षेत्रका प्रशिक्षार्थीहरुले भाषा परिक्षा दिन नपर्नेगरि नियममा परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
सरकारी अधिकारीहरुलाई उदृत गर्दै क्योदो समाचार संस्थाले उल्लेख गरे अनुसार सन् २०१७ को नोभेम्वर महिनाबाट लागू गरिएको भाषाको दायराका कारण अपेक्षा गरेभन्दा न्यून संख्यामा मात्र नरसिङ प्रशिक्षार्थीहरु जापान आएको ठानिएको छ ।
सन् २०१८ को अक्टोबर महिनासम्ममा केवल २ सय ५० जना बिदेशी नरसिङ प्रशिक्षार्थीहरु जापानमा कार्यरत रहेका छन् ।
विशेषत बृद्ध उमेरका जापानीहरुको हेरचाहमा आउने त्यस्ता नरसिङ क्षेत्रका प्रशिक्षार्थीहरुले यसअघि सुरुमा तीन बर्षको भिषा पाउने गरेका थिए । तीन बर्षे भिषा सकिएपछि नीश्चित भाषाको दायरा पुरा गरेमा भिषा थप गर्दै आएकोमा त्यसमा समेत परिवर्तन गरिने भएको छ ।
अब सुरुमा पाँच बर्षे भिषा अवधि हुनेछ भने त्यसपछि भने उनिहरुले निश्चित भाषा तथा अन्य दायरा पुरा गरेमा उनिहरुले चाहेको समयसम्म जापानमा बस्नको लागि भिषा थप हुँदैजानेछ ।
यसैगरि हाल जापानमा विभिन्न माध्यम मार्फत प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा कार्यरत नेपाल सहित सबै देशमा कामदारहरुले सुरुको तीनवर्षे अवधि पुरा गरेमा नयाँ भिषा प्रणालीमा जान आवेदन दिनसक्ने बताएको छ ।
जापानी कम्पनीहरुले उनिहरुलाई सस्तो कामदारका रुपमा ल्याएको वा लगाएको भन्ने आम गुनासाका बिच सरकारले उनिहरुले नयाँ भिषा प्रणालीमा जान आवेदन दिएमा पाँच बर्षे भिषा अवधि सहितको मान्यता पाउने प्रावधान राख्ने भएको छ ।
यसको लागि जापान सरकारले हाल जापानमा कार्यरत बिदेशी प्रशिक्षार्थी कामदारहरुले धेरै भन्दा धेरै आवेदन दिने अपेक्षा गरेको छ ।
सन् १९९३ बाट विकासशिल देशबाट प्रशिक्षार्थी कामदार ल्याउन थालेको जापानले आफ्नो देशमा सिप र दक्षता हाँसिल गरेर आफ्नो देशमा फर्केर विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरुन् भन्ने लक्ष्य अनुरुप प्रशिक्षार्थी कामदार ल्याउन सुरु गरेको थियो ।
तर पछिल्लो समय बृद्ध उमेरको जनसंख्या बढ्दो अनि जन्मदर लगातार ओरालो लाग्दा जापानमा युवा जनशक्ति घट्दो छ । यसका कारण श्रम शक्ति अभावको समस्या चर्कंदै गएपछि जापानले थप विदेशी प्रशिक्षार्थी कामदार ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
तयारी अनुसार आगामी अप्रिल महिनाबाट नेपाल सहित ९ देशबाट १४ विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कामदार ल्याउने भएको जापानले यसको लागि मम्झौताको अन्तिम मस्यौदा बनाईरहेको बताईन्छ ।
यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा नेपाल सहित ९ देशसँग सम्झौता गरेर अप्रिल महिनाबाट कामदार ल्याउने लक्ष्य जापानले राखेको छ ।