टोकियो, जापान ।

जापान सरकारले रक्षा उपकरण विदेश पठाउने नियमहरूमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। सानाए ताकाइची नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक घातक हतियारसमेत विदेश पठाउन सकिने बाटो खुला गरेको हो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकले रक्षा उपकरणको विदेश स्थानान्तरण सम्बन्धी “तीन सिद्धान्त” र कार्यान्वयन निर्देशिकामा संशोधन गरेको छ। यसअघि उद्धार र ढुवानी जस्ता पाँच सीमित श्रेणीभित्र मात्र उपकरण पठाउन पाइन्थ्यो, तर अब ती प्रतिबन्धहरू हटाइएका छन्।

नयाँ नीतिअनुसार अब सिद्धान्ततः “घातक हतियार” पनि विदेश पठाउन सकिनेछ। यसमा एस्कर्ट जहाज र मिसाइलजस्ता उपकरण समावेश छन्। यद्यपि, यस्तो हतियार स्थानान्तरण पूर्ण रूपमा खुला भने गरिएको छैन। प्रत्येक निर्णय जापान राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् द्वारा समीक्षा गरिनेछ।

सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि रक्षा उपकरण केवल जापानसँग सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौता गरेका देशहरूलाई मात्र पठाइनेछ।

युद्धमा संलग्न देशहरूलाई सामान्यतया यस्तो सहयोग दिइने छैन, तर विशेष अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा अपवाद हुन सक्छ।

विदेश पठाइने हतियारहरूको निगरानी प्रणाली पनि कडाइका साथ सुदृढ गरिनेछ।

सरकारका प्रमुख मन्त्रिपरिषद् सचिव मिनोरु किहारा ले यो निर्णयको बचाउ गर्दै भने कि आजको विश्वमा कुनै पनि देश एक्लैले आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दैन। उनले मित्र राष्ट्रहरूसँग सहकार्य बढाएर प्रतिरक्षा क्षमता सुदृढ गर्नु आवश्यक भएको बताए।

यद्यपि, उनले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले अंगालेको “शान्तिवादी नीति” कायम रहने पनि जोड दिएका छन्।

यो नीतिगत परिवर्तनले जापानको रक्षा तथा सुरक्षा रणनीतिमा ठूलो मोड ल्याएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ, र यसले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।