टोकियो, जापान ।

जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले शनिबार ठीक एक वर्षअघि फुकुसिमा प्लान्टबाट प्रशोधित रेडियोधर्मी विकरण मिसिएको पानी प्रशोधनपछि समुद्रमा मिसाउन थालेपछि लगाइएको जापानी समुद्री खानामा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन चीनलाई आग्रह गरेका छन् ।

चीनको प्रतिबन्ध वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित नभएको र अस्वीकार्य उपाय भएको बताउँदै किशिदाले फुकुशिमा प्रान्तका स्थानीय मत्स्य पालन सहकारी अधिकारीहरूलाई जापानले तत्काल (प्रतिबन्ध) खारेज गर्न सबै तहमा अनुरोध गर्ने बताएका हुन् ।

आर्थिक उपायहरूको संकलन अघि चीनको प्रतिबन्धको प्रतिक्रियाबारे छलफल गर्न एक हप्ता भित्र मन्त्रीस्तरीय बैठक बस्नेछ, किशिदाले फुकुशिमामा पत्रकारहरूलाई भनेका छन् । उनले स्थानीय माछा बजारमा रेडियोएक्टिभ सामग्रीका लागि समुद्री खानाको परीक्षण प्रक्रियाको निरीक्षण गरेपछि बोनितो र इसे झिंगे साशिमी खाएर जापानको सामुद्रिक मत्य उत्पादनहरु सुरक्षित रहेको सन्देश दिन खोजेका थिए ।

सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीको आगामी महिना हुने अध्यक्ष दौडमा भाग नलिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री पद छाड्ने किशिदाले माछा मार्ने जनताको समर्थन विस्तार गर्न कानुनी संशोधनको लागि जोड दिने कुरामा पनि जोड दिएका छन् ।

फुकुसिमा प्रान्तको माछापालन उद्योगले जापानी समुद्री खानाको आयातमा चीनको कडा प्रतिबन्धका कारण कडा संघर्ष गरेको छ ।

जापान सरकारले उत्तर अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसिया लगायत चीन बाहिरका देशहरूमा निर्यात विविधीकरण गर्न काम गरिरहेपनि जापानको मत्स्य निर्यातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।

जापानले प्रतिबन्धलाई चुनौती दिन बारम्बार प्रयास गरे पनि, चीनले फुकुशिमा दाइची आणविक ऊर्जा केन्द्रबाट चुहिएको पानी चीनको अनुमति बिना समुद्रमा मिसाएकोमा आलोचना गरिरहेको छ, जुन मार्च २०११ मा विनाशकारी भूकम्प र सुनामी पछि रिएक्टरको इन्धन पग्लिएपछि चिस्याउन प्रयोग गरिएको परमाणु दूषित पानिको रुपमा चिनिन्छ ।

प्लान्ट सञ्चालक टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी होल्डिङ्स इंकले हालसम्म ६०,००० टन भन्दा बढी प्रशोधित पानी समुन्द्रमा मिसाइसकेको छ ।

जापान सरकारले अप्रिल २०२१ मा समुद्रमा पानी छोड्ने निर्णय गरेको थियो । भण्डारण गरिएको प्रशोधित पानीको डिस्पोज गर्न दशकौं लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।

चीन र स्थानीय माछापालन क्षेत्रको विरोधको बावजुद जापानले पानी समुन्द्रमा मिसाउन थालेको थियो । चीन, उत्तर कोरिया, रुस तथा दक्षिण कोरियाको बिरोध र खरिदमा प्रतिबन्ध तथा कटौतिपछि बदलामा जापान सरकारले मत्स्य व्यवसायलाई आवश्यक अनुदान र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ ।