एजेन्सी ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयले कब्जा गरेको प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा इजरायलमा बिलय गराउनु वा बस्ती बसाउनु तथा इजरायली कानुन लागू गर्नु गैर कानूनी भएको ठहर गरेको छ ।

इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) ले कब्जा गरेको प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा इजरायलको निरन्तर उपस्थिति गैरकानूनी भएको र यसलाई 'जति सक्दो चाँडो' अन्त्य गरिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

हेगमा रहेको आईसीजेका अध्यक्ष नवाफ सलामले शुक्रबार प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायलको कब्जामा १५ न्यायाधीशको प्यानलले जारी गरेको गैर बाध्यकारी सल्लाह पढेर सुनाएका हुन् ।

इजरायलले मन्त्रीलाई वेस्ट बैंकमा विलय गर्न माग गर्दछ यदि संयुक्त राष्ट्र अदालतले यसको विरुद्धमा फैसला गर्यो भने
सूचीको अन्त्य

न्यायाधीशहरूले वेस्ट बैंक र पूर्वी जेरुसेलममा इजरायली बस्तीहरूको निर्माण र विस्तार, सो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग, भूभागमा स्थायी नियन्त्रण र प्यालेस्टिनीहरू विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीतिहरू समावेश गर्ने र लागू गर्ने जस्ता सबै गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित भएको ठहर गरेका छन् ।

अदालतले इजरायललाई ती क्षेत्रको सार्वभौमसत्ताको अधिकार नभएको, बल प्रयोग गरी भूभाग हडपेर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गरिरहेको र प्यालेस्टिनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारमा बाधा पुर्‍याइरहेको बताएको छ ।

अदालतले इजरायलले तुरुन्तै बस्ती निर्माण अन्त्य गर्नुपर्ने र अवस्थित बस्तीहरू हटाउन ८० पृष्ठ भन्दा बढीको राय दिएको छ ।

इजरायलले शक्तिको आडमा अधिकृत प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति गैरकानूनी रुपमा बढाएको अदालतले बताएको छ ।

ूवेस्ट बैंक र पूर्वी जेरुसेलममा इजरायली बस्तीहरू, र तिनीहरूसँग सम्बन्धित शासनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गरी स्थापना गरिएको र कायम गरिएको छ,ू अदालतले स्पष्ट भाषामा भनेको छ ।


आईसीजे, जसलाई विश्व अदालत पनि भनिन्छ, एक भण्डा भढि राष्ट्रहरू बीचको विवादहरू सुनुवाइ गर्ने विश्वकै सर्वोच्च निकाय हो ।

इजरायलले वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप र पूर्वी जेरुसेलम क्षेत्रमा कब्जा गरेर अवैध रुपमा इजरायली बस्ती बसाएको छ । इजरायलले पश्चिमी किनार र पूर्वी जेरुसेलममा बस्तीहरू निर्माण गर्दै निरन्तर रुपमा गाजा क्षेत्र तर्फको प्यालेस्टाइनी भूमि कब्जा गर्दै गइरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो बहुमतले प्यालेस्टिनी क्षेत्रलाई इजरायलले कब्जा गरेको बताउँदै आएपनि अमेरिका, बेलाययत सहित केहि पश्चिमा देश तथा जापान लगायत देशको समर्थन पाइरहेको इजरायलले सैन्य शक्तिको आडमा प्यालेस्टाइनी नागरिकहरुको हत्या र बस्ती हटाएर इजरायली क्षेत्र विस्तार गर्दै आइरहेको छ ।

प्यालेस्टाइनका विदेशमन्त्री रियाद मलिकीले अदालतको फैसलापछि द हेगमा पत्रकारहहरुसँग फैसलाले ूप्यालेस्टाइन, न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको लागि जलविद्युतको रुपमा काम गरेको बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि प्यालेस्टाइनका राजदूत रियाद मन्सुरले यो निर्णय प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, राज्यको अधिकार र फिर्ताको अधिकार लगायतका अपरिहार्य अधिकारहरू प्राप्त गर्ने दिशामा अतिक्रमण अन्त्य गर्ने दिशामा एउटा ूमहत्वपूर्ण कदमू भएको बताए।

फर्कने अधिकार भनेको सन् १९४८ नाक्बा र १९६७ को अरब-इजरायली युद्धमा घरबाट विस्थापित भएका प्यालेस्टिनीहरूलाई उनीहरूमा फर्किन दिनु पर्ने माग हो ।

पछिल्लो ४ महिनामा इजरायली सेनाले प्यालेस्टाइनी भूमि गाजा क्षेत्रमा गरिरहेको सैन्य हमला र नरसंहारपूर्ण कारवाहीमा परि ४० हजार प्यालेस्टाइनी नागरिक मारिएका छन् । मारिनेमा अधिकांश बालबालिका र महिलाहरु रहेका छन् ।
तर यो आक्रमणलाई इजरायली सेनाले हमास बिरुद्धको आक्रमणको संज्ञा दिंदै आएको छ ।