टोकियो, जापान ।

जापानको नानकाई ट्रफमा आउने महाभूकम्पमा परि २,९८,००० सम्म मानिसको मृत्यु हुन सक्ने सरकारको भूकम्प कार्यदलले सोमबार देखाएको छ । क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रयासले २०१२ मा गरिएको अनुमानभन्दा लगभग १० प्रतिशतले घटाएको छ ।

यद्यपि, यो कमी सरकारको २०१४ को विपद् रोकथामको आधारभूत योजनामा ​​तोकिएको मृत्युलाई लगभग ८० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्यभन्दा कम हो । जसले निकासी रणनीति र पूर्वाधार सुधारमा प्रमुख संशोधनको आवश्यकतालाई प्रकाश पार्छ ।

आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा, कार्यदलले यसअघि सन् २०१२ मा गरिएको विस्थापितहरूको संख्याको अनुमान करिव ९५ लाख बाट बढेर १ करोड २३ लाख पुग्ने अनुमान गरेको छ, जुन जापानको जनसंख्याको लगभग १० प्रतिशत बराबर हो ।

जापानका ४७ प्रान्तहरू मध्ये ३१ वटाका ७६४ नगरपालिकाहरूले ७ रेक्टर स्केल र कम्तिमा ६ भन्दा कम मापनको कम्पन वा कम्तिमा ३ मिटर अग्लो सुनामी छालहरूबाट प्रभावित हुनेछ ।

आर्थिक क्षति २१४ खर्ब येनको अघिल्लो अनुमानबाट बढेर २७० खर्ब येनसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर आवासीय भूकम्पीय रेट्रोफिटिंगमा सुधारका कारण पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुने अनुमान गरिएका भवनहरूको अधिकतम संख्या थोरै घटेर २० लाख ३५ हजारमा झरेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार, अनुमानित २९८,००० मृत्युमध्ये २१५,००० मृत्यु सुनामीको कारणले हुनेछ, जुन अनुमानमा आधारित हो । सुनामीबाट बढि प्रभावित हुने क्षेत्रका केवल २० प्रतिशत मानिसहरू मात्र तुरुन्तै बाहिर निस्कनेछन् । निकासी दरलाई ७० प्रतिशतमा बढाउनाले सुनामीको मृत्युदर ९४,००० मा घट्न सक्छ, जसले द्रुत निकासीको महत्त्वलाई जोड दिएको छ ।

स्थानिय डेटा विश्लेषणमा प्रगतिका कारण कम्तिमा ३० सेन्टिमिटरको बाढी अनुभव गर्ने अपेक्षा गरिएको क्षेत्र अघिल्लो अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतले बढेको छ । समुद्री पर्खाल र सुनामी निकासी सुविधाहरूको बाबजुद पनि समग्र मृत्युको संख्यामा उल्लेखनीय कमी नआउने देखिएको छ ।

अनुमान गरिएका परिदृश्यहरू मध्ये, सबैभन्दा घातक जाडोको समयमा राती ९ रेक्टर स्केलको भूकम्प हो, जसमा तोकाई क्षेत्रमा गम्भीर क्षति हुने देखिन्छ । यस अवस्थामा, प्रिफेक्चर अनुसार अनुमानित मृत्युको संख्या शिजुओकामा सबैभन्दा बढी १०१,००० हुनेछ, त्यसपछि मियाजाकीमा ३३,००० र मिएमा २९,००० हुनेछ ।

अनुमानित २९८,००० प्रत्यक्ष मृत्युको अतिरिक्त, सरकारले पहिलो पटक २६,००० देखि ५२,००० ूविपद् सम्बन्धित मृत्युू को बीचमा निकासी आश्रयहरूमा बिग्रँदै गएको स्वास्थ्य अवस्था जस्ता परिस्थितिहरूको कारणले हुने अनुमान गरेको छ ।

सरकारले विस्तारित बाढी जोखिम क्षेत्रहरूमा आधारित थप प्राथमिकता क्षेत्रहरू तोक्न आफ्नो विपद् रोकथाम योजनालाई परिमार्जन गर्नेछ, साथै पूर्वाधार विकासलाई गति दिन आर्थिक वर्ष २०२६ देखि २०३० सम्मको लागि नयाँ राष्ट्रिय योजना विकास परियोजना लागू गर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०२६ मा विपद् रोकथामका लागि नयाँ निकाय पनि स्थापना गरिनेछ ।