टोकियो, जापान ।
जापान सरकारले विदेशी उद्यमीहरूलाई लक्षित गर्दै प्रदान गर्दै आएको ‘बिजनेस म्यानेजर’ भिसा सम्बन्धी नियममा ठूलो परिवर्तन गरेपछि राजनीतिक तथा सामाजिक स्तरमा तीव्र बहस सुरु भएको छ।

नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम पूँजी ५० लाख येनबाट बढाएर ३ करोड येन पुर्‍याइएको छ, जुन अघिल्लो सीमा भन्दा झन्डै ६ गुणा बढी हो। यसले विशेषगरी साना तथा मध्यम स्तरका विदेशी व्यवसायीहरू—जसमध्ये ठूलो संख्या नेपाली र भारतीय समुदायका रेस्टुरेन्ट तथा खुद्रा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू छन्—माथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

विपक्षी दलकी सांसद उचिकोशी साकुरा ले अप्रिल १४ मा संसदको सम्बन्धित समितिमा यो विषय उठाउँदै कडा विरोध जनाएकी छन्। उनले हाल ‘बिजनेस म्यानेजर’ भिसामा रहेका व्यवसायीहरूमध्ये करिब ९६ प्रतिशतसँग ३ करोड येन बराबरको पूँजी नरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै यस्तो कठोर मापदण्डले उनीहरूलाई व्यवसाय बन्द गर्न वा जापान छोड्न बाध्य पार्ने चेतावनी दिइन्। उनका अनुसार केवल ४ प्रतिशत व्यवसायी मात्र नयाँ पूँजी सीमा पूरा गर्न सक्षम छन्, जसले नीतिको प्रभाव अत्यन्त असमान हुने देखाउँछ।

यस विषयमा सरकारको तर्फबाट प्रतिक्रिया दिँदै न्यायमन्त्री हिरोशी हिरागुची ले भिसा प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न र दीर्घकालीन रूपमा जापानको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने वास्तविक लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिन यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन्। उनले पछिल्ला वर्षहरूमा केही विदेशी नागरिकहरूले न्यूनतम लगानी देखाएर भिसा लिए पनि वास्तविक व्यवसायिक गतिविधि नगर्ने वा कागजी कम्पनी मात्र सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै नयाँ नियम त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको स्पष्ट पारे।

यद्यपि, सरकारले हाल व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका विदेशी उद्यमीहरूलाई तत्काल असर नपर्ने गरी ३ वर्षको संक्रमणकालीन अवधि (grace period) दिने घोषणा गरेको छ। यस अवधिमा पूँजी वृद्धि गर्न नसकेको कारण मात्र भिसा नवीकरण अस्वीकार नगरिने आश्वासन पनि दिइएको छ। तर, व्यवसायीहरूले भने यो समयावधि पर्याप्त नभएको र यति ठूलो पूँजी जुटाउन व्यवहारिक रूपमा निकै कठिन हुने बताएका छन्।

विशेषगरी जापानमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली समुदायका लागि यो नीति ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ। जापानभर सञ्चालनमा रहेका सयौं नेपाली रेस्टुरेन्ट, खाद्य व्यवसाय तथा साना सेवा क्षेत्रमा संलग्न उद्यमीहरू न्यून लगानीमा आधारित छन्। यस्तो अवस्थामा पूँजी सीमा आकस्मिक रूपमा बढाइँदा उनीहरूको व्यवसायिक निरन्तरता मात्र होइन, रोजगारी र समुदायमा उनीहरूको योगदानसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ।

सांसद उचिकोशीले विदेशी व्यवसायीहरूले जापानमा कर तिर्ने, सामाजिक बीमामा योगदान दिने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्ने भएकाले उनीहरूलाई बाहिर धकेल्ने खालको नीति दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुने तर्क गरेकी छन्। उनले सरकारसँग पुनर्विचार गर्न र साना उद्यमीमैत्री वैकल्पिक उपायहरू ल्याउन आग्रह गरेकी छन्।

यो नीतिको कार्यान्वयनसँगै आगामी दिनहरूमा जापानको आप्रवासी नीति, साना व्यवसायको अवस्था र बहुसांस्कृतिक आर्थिक संरचनामा यसको प्रभावबारे थप बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।