.jpg)
काठमाडौं, नेपाल ।
अदालतका भ्रष्ट्राचार गन्ध आउने फैसला तथा विवादास्पद र राजनीतिक गन्धका आदेशहरुबाट आजित नागरिकहरुले गत जेन्जी आन्दोलनमा अदालतमा आगलागी र तोडफोड गरेको आम आरोपका बिच फेरि अदालतले नेपालको कानून दैवले जानुन् भन्ने शैलिको एक आदेश जारी गरेको छ ।
८ अर्ब भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतले केवल ५ लाख धरौटी मागेपछि अदालत र न्यायाधिशहरुको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ ।
नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड बिगोको भ्रष्टाचारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान०का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाएको विशेष अदालतले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आठ अर्ब ३६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा भने पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
१३ करोड बिगोको भ्रष्टाचारमा जेल पठाए पनि यो भन्दा ६४ गुणा ठुलो अंकको भ्रष्टाचार मुद्दामा भने कल्पनै गर्न नसकिने थोरै धरौटी मात्रै मागेको हो ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुद्दामा मंगलबार विशेषका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठको आइतबारको इजलासले आदेश दिएको छ ।
नलिन्चोक हेलिपोर्टमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा गत आइतबार विशेषका न्यायाधीशहरू हेमन्त मल्ल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाले आदेश दिएका थिए ।
नलिन्चोक हेलिपोर्ट भ्रष्टाचार मुद्दामा अधिकारी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् । पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दामा धरौटी बुझाए पनि उनी तत्काल जेलमुक्त भने हुन सक्दैनन् ।
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा क्यानका निलम्बित निर्देशक मुरारी भण्डारीसँग पनि विशेषले एक लाख धरौटी मागेको छ । विशेषको आदेशमा छ, ‘पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल निज प्रतिवादीहरूको पदीय हैसियत, आरोप दाबी, परियोजनामा निजहरूको भूमिका र संलग्नतासमेतलाई विचार गर्दा निज प्रतिवादी प्रदीप अधिकारीसँग पाँच लाख र प्रतिवादी मुरारी भण्डारीसँग एक लाख नगद धरौटी वा सोबराबरको बैंक जमानत दिए लिई निज प्रतिवादीहरूलाई तारेखमा राखी प्रस्तुत मुद्दा पुर्पक्ष गर्नू ।’
अधिकारीले ०७१ देखि ०७४ सम्म पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख भएर काम गरेका थिए भने भण्डारी प्राविधिक इन्जिनियर थिए ।
