टोकियो, जापान ।

जापानमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरूका लागि आवासीय अनुमति ९भिसा० सम्बन्धी शुल्क र व्यवसाय सञ्चालनसँग जोडिएको नियममा ठूलो परिवर्तन आएको छ। यो विषय अप्रिल २३ मा जापानी संसदको एक समितिमा उठाइएको थियो, जहाँ मिजुहो फुकुशिमाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रस्तावित व्यवस्थाले विदेशी समुदायमा गम्भीर प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएकी हुन् ।

प्रस्ताव अनुसार, हाल करिब १० हजार येन रहेको भिसा नवीकरण वा भिसा परिवर्तन शुल्कलाई अधिकतम १ लाख येनसम्म पुर्‍याउने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै, स्थायी बसोबास अनुमति पिआरका लागि आवेदन शुल्क पनि अहिलेको १० हजार येनबाट बढाएर ३ लाख येनसम्म बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यदि यो व्यवस्था लागू भयो भने, जापानमा बस्ने धेरै नेपाली सहितका विदेशी परिवारहरूमा आर्थिक दबाब उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने देखिन्छ ।

फुकुशिमाले संसदीय छलफलमा उदाहरण दिँदै भनिन् कि यदि एक परिवारका चार सदस्यले एक वर्षे भिसा नवीकरण गर्नुपरेमा प्रति व्यक्ति ३० हजार येनका दरले कुल १ लाख २० हजार येन खर्च हुनेछ । यस्तो खर्च विशेषगरी कम आय भएका आप्रवासी परिवारका लागि निकै भारी पर्ने उनको तर्क छ ।

यसैगरी, व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने विदेशीहरूका लागि झन् ठूलो चुनौती देखिएको छ । “बिजनेस म्यानेजर” भिसा प्राप्त गर्न आवश्यक न्यूनतम पुँजी हाल ५० लाख येन रहेकोमा यसलाई ६ गुणाले बढाएर ३ करोड येन पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले जापानमा साना तथा मध्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका विदेशीहरू—विशेषगरी नेपाली समुदायले सञ्चालन गरेका करी रेस्टुरेन्ट जस्ता व्यवसायहरू—लाई गम्भीर असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। धेरै साना व्यवसायीहरूले यति ठूलो पुँजी जुटाउन नसक्ने भएकाले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक तेत्सुरो ईशोबेले भने केही लचकता देखाउँदै ३ वर्षसम्मको सहुलियत अवधि दिन सकिने र व्यवसायको कर स्थिति तथा अवस्थाका आधारमा विशेष निर्णय लिन सकिने बताएका छन् । तर पनि व्यवसायीहरू यस प्रस्तावप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।

अर्कोतर्फ, जापानी नागरिकका लागि राहदानी शुल्क घटाउने तयारी भइरहेका बेला विदेशी नागरिकका लागि भने शुल्कमा अत्यधिक वृद्धि गर्ने प्रस्ताव आउनुले विभेदकारी नीति भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विभिन्न आप्रवासी समुदाय र अधिकारकर्मीहरूले यस विषयमा सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।

सरकारले भने हालसम्म यो प्रस्ताव अन्तिम निर्णयमा नपुगेको स्पष्ट पारेको छ। सार्वजनिक राय संकलन, थप संसदीय छलफल तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग परामर्शपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिने बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी, विशेषगरी नेपाली समुदायले आगामी दिनमा नीतिगत परिवर्तनलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।