टोकियो, जापान ।

जापान सरकारले विदेशी नागरिक तथा आप्रवासन व्यवस्थापनलाई कडा बनाउने उद्देश्यले व्यापक नीतिगत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले “व्यवस्थित सहअस्तित्व” को अवधारणा अनुसार विदेशी नागरिकलाई स्वीकार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र समाजमा एकीकरण गर्ने प्रक्रियालाई एकसाथ अघि बढाउने रणनीति अपनाएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची सरकारका अनुसार विदेशी जनसंख्या वृद्धि, श्रम अभाव, सामाजिक सेवा व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न नयाँ नीति आवश्यक ठहर गरिएको हो । नयाँ ढाँचाले विदेशी बसोबास व्यवस्थापन, स्थायी बसोबास पिआर जाँच, काम दिने संस्था तथा रोजगारदाताको जिम्मेवारी लगायत क्षेत्रमा निगरानी बढाउने तयारी जापानको छ ।

सरकारले केवल कडाइ मात्र होइन, विदेशी नागरिकलाई जापानी समाजमा सहज रूपमा घुलमिल गराउने उपायहरू पनि अघि सारेको जिकिर गरेको छ । यसअन्तर्गत भाषा सिकाइ पहुँच सुधार, सामाजिक एकीकरण कार्यक्रम र प्रशासनिक प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउने योजनाहरू समावेश गरिन लागिएको बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वको सरकारले आप्रवासन नीतिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । जापानमा श्रमशक्ति अभाव बढ्दै गए पनि नियम पालना र कानुनी अनुपालन सुनिश्चित गर्न नियमन बलियो बनाउने सरकारको धारणा रहेको छ ।

नीति निर्माताहरूले विदेशी कामदार आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै सामाजिक स्थिरता कायम राख्न “उचित व्यवस्थापन र कडा निगरानी” अपरिहार्य भएको बताएका छन्। यसले भविष्यमा भिसा, बसोबास, रोजगार तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा थप जाँच बढ्न सक्ने संकेत दिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नयाँ नीतिले जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिक, विद्यार्थी तथा कामदारलाई कागजी प्रक्रिया, नियम पालना र सामाजिक सहभागितामा अझ सचेत रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ । रोजगारदाता र होस्ट संस्थाहरूका लागि पनि जिम्मेवारी बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

मुख्य परिवर्तित नियमहरु के के हुन् ?

जापान सरकारले विदेशी नागरिक र आप्रवासन व्यवस्थापनलाई कडाइ गर्ने उद्देश्यले नयाँ नीतिगत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । यो नीति अन्तर्गत जापानी नागरिकता न्याचुरलाईजेसन लिने प्रक्रिया अझ कडा बनाउने, र सरकारी खर्चमा आप्रवासन अधिकारीको निगरानीमा हुने डिपोर्टेशन (निर्वासन) संख्या दोब्बर गर्ने योजना समावेश गरिएको छ ।

सरकारले “क्यारेट एन्ड स्टिक” (सहयोग र कडाइ दुवै) दृष्टिकोण अपनाउँदै विदेशी कामदार र उनीहरूका परिवारलाई समाजमा राम्रोसँग घुलमिल हुन सहयोग गर्ने, विशेष गरी जापानी भाषा शिक्षा पहुँच सुधार गर्ने पनि जनाएको छ।

यो नीति प्याकेजले जापानी समाजलाई “सुरक्षित र व्यवस्थित” बनाउने लक्ष्य राख्दै विदेशी नागरिकको व्यवस्थापन, स्क्रिनिङ र एकीकरणलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने सरकारको रणनीति देखाउँछ ।

जापानको नयाँ आप्रवासन नीतिले जापानमा रहेका नेपालीका लागि पार्ने प्रभाव

जापान सरकारले विदेशी नागरिक व्यवस्थापन कडाइ गर्ने र सामाजिक एकीकरण बलियो बनाउने भन्दै कडा नीति अघि बढाएपछि जापानमा रहेका नेपाली समुदायका लागि केही महत्वपूर्ण प्रभाव पर्ने निश्चित छ । जसको असर केहि हदसम्म बिजनेस भिषा बनाउनेहरुको संख्यामा आएको उल्लेख्य कमी, केही व्यवसायीहरुको भिषा रद्द तथा भिषा रिन्युमा समेत गरिन थालिएको कडाइले पूवं संकेत गरिसकेको छ ।

भिसा र बसोबास प्रक्रियामा कडाइ

भिसा नवीकरण, स्टाटस परिवर्तन र स्थायी बसोबास (पिआर) जाँच अझ कडा हुने देखिन्छ ।

सक्कल कागजात, कर तिराउने बाध्यकारी अवस्था, कामको वैधता र नियम पालना जाँच बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।

यस आधारमा जापानमा रहेका नेपालीहरूले अबका दिनमा कागजी प्रक्रिया सही राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ ।

रोजगारदाता र स्कुलको जिम्मेवारी बढ्ने

कम्पनी, भाषा विद्यालय र होस्ट संस्थाले विदेशीको निगरानी कडा गर्नुपर्ने अर्को जिम्मेवारी थपिने भएको छ ।

विद्यालयमा उपस्थिति, कामको घण्टा, नियम उल्लंघनमा रिपोर्टिङ कडा हुन थाल्ने देखिन्छ । नयाँ नीति आउने खवरसँगै रोजगारदाता कम्पनीहरुले यस्ता विवरणमा कडाइ गर्न थालिसकेको घटनाहरुले अबका दिनमा यस्ता विषय झनै कडाइका साथ अघि बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

विद्यार्थी र कामदारले नियम उल्लंघन नगर्न सचेत रहनुपर्ने छ ।

जापानी भाषा र सामाजिक एकीकरणमा जोड

नेपाली सहित बिदेशीहरुमा रहेको भाषा कठिनाइका कारण जापानका सेवा प्रदायक निकायहरुले भोग्नुपरिरहेको कठिनाइलाई कम गर्न अब भाषा सिकाइमा पनि जोड दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिंदैछ । यसको लागि भाषा सिकाइ कार्यक्रम र समुदायमा सहभागिता बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

यसको अर्को राम्रो पक्षा भनेको जापानी भाषा सँगै सीप भएका नेपालीलाई अवसर बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

नियम उल्लंघनमा कडा कारबाही

ओभरस्टे, अवैध काम, कर नतिर्ने वा झूटो जानकारीमा सजाय कडा हुन सक्छ अबका दिनहरुमा ।

कानुनी जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सावधानी आवश्यक देखिन्छ ।

दीर्घकालीन बसोबास चाहने नेपालीका लागि पिआर दीर्घकालीन बसोबास चाहनेले स्थिर आम्दानी, कर भुक्तानी र राम्रो रेकर्ड देखाउनुपर्नेछ । अझ भनौं जापान प्रवेश देखिको कुनैपनि दाग नलागेको आपराधिक, प्रशासनिक र रोजगार वा व्यवसायिक क्षेत्रको रेकर्ड भएमा मात्र अब जापानको पिआर वा नागरिकता संभव हुनेछ ।

समग्रमा अहिलेको जापानको नीतिमा यति भन्न सकिन्छ कि जापान विदेशी कामदार आवश्यक ठान्छ, तर “नियम पालना गर्ने विदेशी” लाई प्राथमिकता दिने दिशामा नीति अघि बढेको देखिन्छ ।

जापानमा रहेका नेपालीका लागि अवसर र जिम्मेवारी दुवै थपिएको अहिलेको अवस्था समग्रमा संक्रमणकालीन अवस्था जस्तै छ । दशौं बर्ष बसेका नेपालीहरुपनि अब के हुने र कहिले फर्काउने हो भन्ने शंसय र भयमा देखिन्छन् भने थप लगानी गर्ने सोच र लामो जापान बसाई गर्ने योजनामा रहेकाहरु समेत जापानमा बिदेशीहरुप्रतिको नजर नकारात्मक ढंगले विकसित भइरहेकाले आफ्नो देश फिर्तिको वाटो खुला वा अन्य देशको समेत विकल्प तयारी राख्नुपर्ने मानसिकतामा पुगेको देखिन्छ ।
...
Photo : AI