टोकियो, जापान ।

जापान सरकारले हालको संसद (डाइट) अधिवेशनमा पेश गर्न लागेको आप्रवासन सुधार विधेयकले सन् २०२८ आर्थिक वर्षदेखि आवश्यक अनुमति बिना आउने विदेशी यात्रुलाई एयरलाइन्सले जहाज चढ्न नपाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

नयाँ नियम अनुसार भिसा छुट पाउने देशका यात्रुहरूले पनि जापान आउनुअघि अनलाइन मार्फत आफ्नो पेशा, यात्रा उद्देश्य र बस्ने ठेगाना घोषणा गर्नुपर्नेछ, जसलाई इमिग्रेसन सर्भिस एजेन्सीले जाँच गर्नेछ र शुल्क पनि लाग्नेछ । अनुमति नपाए एयरलाइन्स वा यातायात कम्पनीले बोर्डिङ अस्वीकार गर्नुपर्नेछ ।

यो प्रणाली अवैध बसोबास र आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको प्रवेश रोक्नका लागि ल्याउन लागिएको हो, जुन अमेरिकी यात्रा अनुमति प्रणाली जस्तै हुनेछ ।

जापान प्रवेशपछि यात्रुले फोटो र औंठाछाप दर्ता गर्नुपर्नेछ र स्वचालित फेस रिकग्निसन गेटबाट प्रवेश प्रक्रिया छिटो गरिनेछ, जसले आप्रवासन जाँचको लामो लाइन घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयकले बसोबास स्थिति नवीकरण शुल्कको अधिकतम सीमा पनि उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रस्ताव गरेको छ — सामान्य नवीकरणका लागि अधिकतम १ लाख येन र स्थायी बसोबास अनुमतिका लागि ३ लाख येनसम्म लाग्नेछ । शुल्क वृद्धिबाट निरीक्षण प्रणाली सञ्चालन र कर्मचारी खर्च धान्ने योजना जापानको छ ।

हाल व्यक्तिगत रूपमा नवीकरण गर्दा ६,००० येन शुल्क लाग्ने भए पनि आर्थिक कठिनाइ भएका विदेशीका लागि शुल्क छुट वा कमीको व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।