टोकियो, जापान ।

जापानले आगामी बर्ष अर्थात् सन् २०२६ बाट भिसा शुल्क र प्रस्थान कर बढाउने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरुका लागि आर्थिक भार बढ्नेगरि प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रस्थान कर बढाउनेसँगै पूर्व-स्क्रिनिङ पनि आउने भएको छ । वर्षौंसम्म परिवर्तन बिना २०२६ मा जापानको भिसा शुल्कले मूल्यहरू जि सेभेन देशहरुको स्तरको नजिक पुर्याउनेछ ।

अधिकारीहरूले अद्यावधिकहरू लामो समयदेखि बाँकी रहेककाले परिवर्तन गर्न लागिएको बताएका छन् । जापानको भिसा र प्रवेश शुल्क विकसित संसारमा सबैभन्दा कम हो, र ४० वर्ष भन्दा बढी समयदेखि अद्यावधिक गरिएको छैन। तर यो निर्णयले घरेलु राजनीतिलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्नेछ । मुद्रास्फीतिले घरपरिवारलाई दैनिकिमा सकस परिरहँदा सरकार बासिन्दाहरूमा कर बढाउन अनिच्छुक छ, जसले विदेशी यात्रुहरूलाई शुल्ककोभार थोपर्न सहज बाटो दिएको छ ।

जापानले सन् १९७८ पछि भिसा मूल्यहरू अद्यावधिक गरेको छैन, तर त्यो २०२६ मा परिवर्तन हुने तय भएको छ । हाल, एकल-प्रवेश भिसाको लागत ३,००० येन (लगभग अमेरिकी डलर २०) र बहु-प्रवेश भिसाको लागत लगभग ¥६,००० छ ।

सरकारले अहिलेसम्म नयाँ दर घोषणा गरेको छैन, तर यसले जापानको शुल्कलाई  अन्य जि सेभेन देशहरू समान बनाउने बताएको छ ।

जापानको प्रस्थान कर पहिले नै प्रति व्यक्ति ¥१,००० मा सेट गरिएको छ र तपाईंको टिकटमा समावेश गरिएको छ । सरकारले अब नयाँ दर निर्धारण गर्न विदेशमा उदाहरणहरू हेर्दै यसलाई बढाउन चाहन्छ, जस्तै अमेरिका, जहाँ समान शुल्क लगभग ¥३,३०० छ ।

अतिरिक्त राजस्व, कम्तिमा सिद्धान्तमा, विमानस्थलको भीड कम गर्न, पर्यटन पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्न र विस्तारित निस्शुल्क हाई स्कूल ट्युसन कोषमा जानेछ।

अन्य शुल्क परिवर्तनहरूसँगै, अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन् कि वार्षिक राजस्व लगभग ¥३०० बिलियन पुग्न सक्छ। जापानी नागरिकहरूमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न तिनीहरू राहदानी नवीकरण शुल्क घटाउने विचार गरिरहेका छन्।

भिसा-मुक्त यात्रुहरूको लागि नयाँ डिजिटल स्क्रिनिङ

जापानले २०२८ मा जापान इलेक्ट्रोनिक प्रणाली फर ट्राभल अथोराइजेसनपनि पेश गर्नेछ, जुन अमेरिकी ESTA  कार्यक्रमको मोडेलमा आधारित छ।

भिसा-मुक्त राष्ट्रहरू (अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलिया सहित) का यात्रुहरूले जापान प्रवेश गर्नु अघि राहदानी र यात्रा विवरणहरूको साथ अनलाइन दर्ता गर्नुपर्नेछ। सरकारले सानो प्रशोधन शुल्क लिने योजना बनाएको छ, सम्भवतः लगभग ¥६,००० हुनेछ ।

सरकारको नयाँ शूल्क बृद्धिले छोटो अवधिको यात्रा योजनाहरूलाई भार थप्ने चिन्ता पर्यटन क्षेत्रका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भित्र, केही सांसदहरू पर्यटकहरूको लागि कर(मुक्त ट्याक्स फ्रि किनमेल खारेज गर्न चाहिरहेका छन् । यस्तो मागहरु पछिल्लो समय जापानमा उग्रराष्ट्रवादी नारा बोकेर नयाँ दलहरु उदाएपछि बढ्दो क्रममा रहेको छ ।