टोकियो, जापान ।

जापानको सत्तारुद्ध दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टिले जापानमा बसोबास गरिरहेका दशौं लाख विदेशी नागरिक, विशेषगरी नेपाली समुदायका लागि ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तनको तयारीलाई अन्तिम रुप दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीले भिसा नवीकरण, भिसा परिवर्तन तथा स्थायी आवासीय अनुमति (एईज्यु) सम्बन्धी शुल्कमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि यसको असरबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको छ ।

विदेशीका लागि नयाँ आर्थिक भार

जुन २४ मा सत्तारुढ दलको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको मस्यौदा अनुसार हालसम्म अधिकांश भिसा नवीकरण वा परिवर्तनका लागि समान रूपमा लिइँदै आएको ६ हजार येन शुल्क अब बसोबास अवधिका आधारमा फरक–फरक बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित नयाँ शुल्क संरचना अनुसार

३ महिना वा सोभन्दा कम अवधिको भिसा  १०,००० येन

१ वर्ष अवधिको भिसा  ३३,००० येन

३ वर्षदेखि ५ वर्षभन्दा कम अवधिको भिसा  ६४,००० येन

५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको भिसा  ७५,००० येन

यसको अर्थ, अहिले ६ हजार येन तिरेर नवीकरण गर्ने विदेशीले भविष्यमा आफ्नो भिसाको अवधिअनुसार ५ देखि १२ गुणासम्म बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।

नेपाली समुदायलाई कस्तो असर पर्छ ?

जापानमा रहेका अधिकांश नेपाली विद्यार्थी, कामदार, आश्रित परिवार सदस्य तथा व्यवसायीहरूले नियमित रूपमा भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी भिसा नविकरण गर्दा तिर्दै आएको शुल्कको बृद्धि अनुसारको आर्थिक जोहो गर्नुपर्नेछ ।

विशेषगरी :

विद्यार्थी भिसाबाट कामदार भिसामा परिवर्तन गर्नेहरू

परिवार बोलाउने प्रक्रिया गरिरहेका नेपालीहरू

दीर्घकालीन बसोबासको तयारीमा रहेका पेशाकर्मीहरू

एईज्यु प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका नेपालीहरू

सबैभन्दा बढी आर्थिक भारमा पर्ने भएका छन् ।

अहिलेसम्म भिसा नवीकरणको शुल्क धेरै ठूलो आर्थिक बोझ मानिँदैनथ्यो । तर नयाँ प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा चार सदस्यीय परिवारले एउटै समयमा भिसा नवीकरण गर्दा लाखौं येन बराबरको अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जुन पछिल्लो समय जापानको कमाई अनुसार हरेक व्यक्तिका लागि औषत एक महिनाको बचत बराबर हुन आउँछ ।

पिआर शुल्कमा ऐतिहासिक वृद्धि

सबैभन्दा धेरै चर्चा भइरहेको विषय भनेको स्थायी आवासीय अनुमति पर्मानेन्ट रेसिडेन्स (जसलाई पिआर पनि भनिन्छ) को शुल्क हो।

हाल पिआर स्वीकृत भएपछि केवल १० हजार येन शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नयाँ प्रस्ताव अनुसार यो शुल्क सिधै २ लाख येन पुर्‍याइने योजना छ । यो हालको शुल्कभन्दा २० गुणा बढी हो ।

जापानमा दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका र स्थायी बसोबासको सपना देखिरहेका धेरै नेपालीका लागि यो निर्णय आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्ने निश्चित छ ।

विशेषगरी

परिवारसहित बसिरहेका नेपाली

घर खरिदको योजना बनाइरहेका व्यक्तिहरू

जापानमा नै दीर्घकालीन रुपमा भविष्य विताउने योजना बनाइरहेका पेशाकर्मीहरू अब पिआर आवेदनको समय र तयारीबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अनलाइन आवेदनमा केही राहत

सरकारले डिजिटल प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न अनलाइन आवेदन दिनेहरूलाई अधिकतम १० हजार येनसम्म छुट दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

तर पिआर आवेदनको हकमा भने हालझैं अध्यागमन कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था कायम रहने बताइएको छ । त्यसैले पिआर आवेदनकर्ताले शुल्क छुटको लाभ पाउने सम्भावना देखिएको छैन ।

जापान सरकारले यसरी शुल्कमा गरिन लागिएको भारि बृद्धिको कारणमा विदेशी नागरिकको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको र अध्यागमन व्यवस्थापनको लागत पनि बढेको तर्क गरेको छ ।

सरकारका अनुसार अतिरिक्त रूपमा उठाइने राजस्व निम्न क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ 

जापानी भाषा शिक्षाको विस्तार

विदेशी नागरिकका लागि सहयोग प्रणाली सुधार

प्रशासनिक सेवा आधुनिकीकरण

डिजिटल अध्यागमन प्रणाली विकास

बहुभाषिक सूचना सेवा विस्तार

तर आलोचकहरूले भने विदेशी नागरिकमाथि अत्यधिक आर्थिक भार थोपर्ने प्रयास भएको भन्दै यसको बिरोध गरिरहेका छन् । जापानका कयौं क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि सहित अधिकारकर्मीहरुले समेत जापान सरकारको कदम बिदेशी मैत्री नभएको बताउन थालेका छन् ।

हाल यो प्रस्ताव मस्यौदाको चरणमा छ । अब आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, सम्बन्धित निकायहरूको समीक्षा तथा नागरिक प्रतिक्रिया अर्थात् सर्वसाधारणको सुझाव संकलन गरिनेछ ।

सरकारको लक्ष्य भने आगामी अक्टोबरदेखि नयाँ शुल्क प्रणाली लागू गर्ने रहेको बताइएको छ ।

जापानमा बसिरहेका नेपालीहरूले आगामी केही महिनामा अध्यागमनसम्बन्धी नियमहरुको नयाँ जानकारी पछ्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

विशेषगरी

✓ भिसा नवीकरणको समय नजिकिएकाहरू

✓ पिआर आवेदनको तयारी गरिरहेकाहरू

✓ परिवार बोलाउने योजनामा रहेकाहरू

✓ विद्यार्थीबाट कार्य भिसामा परिवर्तन गर्न लागेकाहरूले सम्भावित शुल्क वृद्धिको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक योजना वा भनौं आर्थिक व्यवस्थापन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

जापानले विदेशी श्रमिक र आप्रवासीको आवश्यकता स्वीकार गर्दै गएको अवस्थामा अध्यागमन शुल्कमा प्रस्तावित यो भारी वृद्धि एकातिर प्रशासनिक सुधारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ विदेशी समुदायमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने कदमका रूपमा पनि आलोचना भइरहेको छ । यदि प्रस्ताव यथावत् पारित भयो भने जापानमा रहेका नेपालीहरूका लागि भिसा नवीकरण र पिआर प्राप्ति पहिलेभन्दा धेरै महँगो र चुनौतीपूर्ण बन्ने निश्चित छ । जसले कालान्तरमा जापानमा बस्न चाहने नेपालीहरु सहित बिदेशीहरुका लागि पूर्नविचार गराउने अवस्थामा पुर्याउने देखिन्छ ।

Image Design by AI