काठमाडौं, नेपाल ।
भारतबाट आयातित हुने ज्यान समेत जानसक्नेगरि विषादी मिसाईएको फलफूल र तरकारी चेकजाँन नगर्ने सरकारको निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपनि सरकारनै भारतीय खाद्यान्नको विषादी परीक्षण गर्न अनिच्छुक देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षणबिना तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा सरकारले त्यसको कार्यान्वयनको लागि कुनैपनि निकायलाई नयाँ निर्देशन जारी गरेका छैनन ।
सर्वोच्चले तरकारी आयात गर्ने निर्णयमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
विषादी परीक्षण नगरी भारतबाट तरकारी तथा फलफूल ल्याउन दिने निर्णय तत्काल सिमा क्षेत्रका भन्सार र सरकारीअधिकारीहरुलाई लागू गर्न सूचना जारि गरेको ओली सरकारले सर्वोच्चले त्यस्तो कदम रोक्न आदेश दिएपनि त्यसको सूचना सम्वन्धित निकायलाई दिएको छैन ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न आवश्यक देखिएको ठहर गरी असार ३० गते उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेशअनुसार सरकार आफूले गरेको निर्णय, कुनै परीक्षण गरिएको भए तथ्यांक, फलफूल र नेपालमा आयात गर्नुपूर्व परीक्षण गरिएको विषय खुल्ने कागजातसमेत लिएर उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
‘छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म मिति २०७६ असार १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनाविपरीत हुनेगरी सरकारले नै असार १८ गते गरेको निर्णय संविधान र कानुनका समस्त व्यवस्थाको केकति अनुकूल हुन्न भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।’
कानुनले हानिकारक रासायनिक पदार्थ र अखाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण तथा पैठारीसमेतको कामलाई निषेधित आपराधिक कार्य मानेको छ ।
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनाविपरीत हुनेगरी बिनापरीक्षण तरकारी तथा फलफूल भित्राउने दिने निर्णय असार १८ गते गरेको थियो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले मानव जीउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरिसकेको छ । उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी वा क्षति पुग्नेगरी विषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बिक्री गर्ने कार्यलाई निषेधित काम मानी ऐनले सजायसमेतको व्यवस्था गरेको छ ।
‘ऐनले पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता र विक्रेताको दायित्व बोकेको हुनाले ऐनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ । सरकारले भारतबाट ल्याइने तरकारी, फलफूललगायतमा विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारी निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट दर्ता भएका थिए । तीनवटै रिटमा सरकारको निर्णयले संविधानले दिएको मौलिक हक हनन भएको दाबी गरिएको छ । रिटमा नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा गम्भीर अपराध हुने भएकाले कानुन कार्यान्वयनसहित विषादी परीक्षणको माग गरिएको छ । सर्वोच्चले तीनवटै रिटमा एकैचोटि सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, अधिवक्ता स्वागत नेपाल र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारका छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गरेर मात्र ल्याउनुपर्ने’ उल्लेख छ । भारतीय पक्षले दबाब दिएपछि सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिएको थियो । विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय फिर्ता लिएपछि ओली सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेपनि सरकारका मन्त्री र सत्ताधारी दलका नेता कार्यकर्ता सरकार र भारतको बचाउमा देखिएका छन् ।
