काठमाडौं, नेपाल ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । विशेष अदालतले पौडेल र श्रेष्ठलाई ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो र सोही बराबर जरिवाना समेत निर्धारण गरेको छ ।
बिहीबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशद्धय खुसीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो ।
विशेषले २०८१ कात्तिक १४ गते फैसला सुनाउँदै तत्कालीन मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले गत असार ९ गते उनीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको कसुरमा अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० बिगो असुल गर्न माग दाबी गरेको थियो। तर विशेषले फैसला सुनाउँदै अर्यालको हकमा इजलासले अनुमान, शंका र मनोगत आधारमा कसुर ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो ।
आरजु राणालाई रिजाएपछि देउवाले नियुक्त गरेका थिए
संसद्, संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको र ति आरोपबाट औपचारिक रूपमा मुक्त नहुँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ जेठमा विकल पौडेललाई दोस्रो कार्यकालका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
देउवा सरकारले गठन आदेश नै परिवर्तन गरेर गत जेठ १३ मा पौडेललाई नियुक्ति दिलाएको हो । उनलाई नियुक्त गर्न तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । त्यसअघि बिकल पौडेलले देउवा पत्नी आरजु राणालाई खुशी बनाएपछि राणाकै आग्रहमा कार्किले प्रस्ताव लेगेको निकटहरुले त्यतिबेलानै बताउने गरेका थिए ।
२०७४ पछिका सबै प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री र सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूको सर्वस्वीकार्य बन्न सफल भएका पौडेललाई पहिलो पटक २०७४ जेठमा माओवादी नेता एवं तत्कालीन सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र (राम) कार्कीले नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनी विभिन्न अनियमिततामा मुछिए । सरकारकै विभिन्न निकायले गरेका छानबिनमा उनी दोषी पनि ठहरिए तर कुनै सरकार र सञ्चारमन्त्रीले प्रश्न उठाएनन् ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मागेको ७० करोड घूस प्रकरणमा नाम जोडिएका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई कारबाही माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्धसमेत गरेको थियो । पटक–पटक आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका पौडेलले दोस्रो पटक नियुक्ति संसद् अवरुद्ध गरेर नाटक गरेको कांगेसकै अभापति देउवाबाट पाउनु सामान्य विषय नभएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । शेरबहादुर देउवा पत्निलाई खुशी बनाउन सकेर मात्र पौडेलले पुनर्नियुक्ती पाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
