काठमाडौं, नेपाल ।
कानुनी शासन, लोकतन्त्र, शुसासन अनेक नारा र भाषण गरेर कहिले नथाक्ने नेपाली काँग्रेसले आफ्नो पार्टिभित्र कस्तालाई संरक्षण र अवसर दिंदै आइरहेको छ भन्ने एक ज्वलन्त प्रमाण हो महिला अपहरण र बेपत्तामा संलग्न भएको सरकारी प्रतिवेदनमा नाम किटिएका सांसद बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री पद उपहार ।
एकल महिलालाई अपहरण र बेपत्ता पारेको आरोप लागेका सांसद बादशाह कुर्मीलाई नेपाली काँग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बनाएर कानुनकै धज्जी उडाएको छ ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको मन्त्रिपरिषद्मा बादशाह नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनेका हुन् । उनको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन ।
बाँकेकी निर्मलादेवी कुर्मीको अपहरण र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको गम्भिर आरोप कुर्मीमाथि छ । जानकी गाउँपालिका परस्पुरकी निर्मलादेवीलाई बादशाहकै निर्देशनमा अपहरण र बेपत्ता पारिएको यसअघि गृह मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। तर, उनीविरुद्ध नेपाली काँग्रेसको दबाव र प्रभावकै कारण अभियोगपत्र दायर हुन सकेको छैन ।
एकल महिलाको सम्पत्तिका लागि नेपाली कांग्रेसका सांसद कुर्मीको निर्देशनमा २०७५ सालमा उक्त घटना भएको आरोप रहेको छ। बेपत्ता निर्मलादेवीको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ।
गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा एकल महिला निर्मलादेवीलाई उनको नाममा रहेको जग्गा हत्याउन अपरण गरी बेपत्ता बनाइएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त घटनामा बादशाह निर्देशन दिने र अन्य व्यक्तिहरूले उनकै निर्देशनमा घटना गराएको हुनसक्ने आधारहरू देखिएकोले थप अनुसन्धान गरि फौजदारी मुद्दाको अभियोजन गर्न सकिने गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनमा घटनामा संलग्नहरूको सूचीमा बादशाहको नाम स्पष्ट किटान छ ।
‘विधवा तथा एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पार्ने कार्यमा बादशाह कुर्मी, कुँवर बब्बन सिंह, धिरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी लगायतका ८ जनाको संलग्नता देखिन्छ,’ गृहको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकल महिला कुर्मीलाई कुटपिट गरी सम्पत्ति खाने नियतले सम्पूर्ण कागजातहरू नागरिकता, लालपुर्जा, नाता कायमको कागज जबरजस्ती खोसेर लगेको देखिन्छ ।’ अपहरणपछि निर्मलालाई बेपत्ता पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निर्मलादेवी बेपत्ता भएपछि काठमाडौँसम्म आन्दोलन भएको थियो । उनको न्यायका लागि रुवि खानले अभियान नै चलाएकी थिइन्।
उनको नेतृत्वमा काठमाडौँमा पटकपटक अनसन बस्ने देखि आन्दोलन समेत भएका थियो । आन्दोलनपछि सरकारले २०८१ असार १० गते तीन बुँदे सहमति गरेको थियो ।
बाँकेको नेपालगन्ज १७ कि निर्मलादेवी कुर्मीका श्रीमान्को २०६२ मा मृत्यु भएको थियो । श्रीमानको मृत्युको चार वर्षपछि २०६६ मंसिरमा निर्मलादेवीका दुई छोराको दश दिनको अन्तरालमा रहस्यमय रूपमा मृत्यु भएको थियो । उनिहरुको पनि हत्या गरिएको हुनसक्ने पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ ।
श्रीमान् र छोराको मृत्युपछि निर्मलादेवी एकल महिलाको रूपमा बस्दै आएकी थिइन् । यही क्रममा घरजग्गा सुरक्षित राखिदिन्छु भन्दै बादशाह कुर्मीले लालपुर्जा र निर्मलाको नागरिकता लिएका थिए । त्यसपछि ०७५ मा निर्मलादेवी बेपत्ता भइन् र उनको नाममा रहेको घरजग्गा पनि अरूको नाममा सारिएको थियो । उनी पनि बेपत्ता भएपछि २०७८ असोजमा नेपालगन्जदेखि काठमाडौँसम्म अधिकारकर्मीहरूले न्यायका लागि पैदल यात्रा गरेका थिए ।
निर्मलादेवीको सुरुमा चार जनाको परिवार थियो । २०६२ सालमा श्रीमान् बितेपछि एकाएक परिवारका सदस्यहरूको मृत्यु हुन थालेको थियो । १६ र १८ वर्षका दुई छोराहरू २०६६ कात्तिक अन्तिम साता १५ दिनको अन्तरालमा मृत्यु भएको भनियो । उनीहरूको मृत्यु अस्वाभाविक देखिएको थियो ।
प्रहरीसँग पोस्टमार्टमको माग गरिएपनि तत्कालीन समयमा संविधान सभा सदस्य रहेका बादशाह कुर्मीले नै पोस्टमार्टम गर्न दिएका थिएनन । बादशाहको ‘राज चल्ने’ भएका कारण उनीहरूको मृत्यु रहस्यमय नै रह्यो ।
एकाघरमा दुई दाजुभाइको कसरी १५ दिनको अन्तरमा मृत्यु भयो भनेर निर्मलाले खोजीका लागि सहारा मागिन् । २०६६ माघ १८ गते निर्मलाले आफ्नो सुरक्षा र छोराहरूको मृत्युबारे जानकारी दिन माग गर्दै नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्रमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
उनी जिल्ला प्रशासन, प्रहरी हुँदै सरकारी वकिलसम्म पुगेकी थिइन् । तर कतैबाट सहयोग पाइनन् । यसरी उजुरी दिँदा उनले बादशाहमाथि आरोप लगाएकी थिइन् ।
आफूमाथि एकपछि अर्को सरकारी निकायमा उजुरी गर्न थालेपछि बादशाहको समूहले निर्मलादेवीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट फर्कँदै गर्दा बाटोबाट नै अपहरण गरेको थियो । उनलाई बादशाहको घरमै लगिएपछि मानव अधिकारकर्मी र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको दबाबपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उद्धार गरेको थियो ।
उक्त घटनामा बादशाहलाई सार्वजनिक रूपमा माफी मगाएर छाडिएको थियो । २०७५ माघ २५ गते राति निर्मलादेवीको पुनः अपहरण भयो । त्यसपछि उनी बेपत्ता भइन् । अधिकारकर्मीहरूले खोजीका लागि आग्रह गरेपनि उनको पत्ता लाग्न नसकेपछि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरिएको थियो ।
