काठमाडौं, नेपाल ।
हरेक पटक सरकारमा रहँदा विवादास्पद आर्थिक गतिविधि र निर्णय गर्ने गरेको केपी अ‍ोली सरकारले शासन सत्ता हातमा लिन नपाउँदै फेरि त्यस्तै राज्यलाई घाटा र राज्यलाई ठग्ने गरेका उद्योगीलाई फाइदा हुनेगरि काम गर्न ठाडो निर्देशन दिएका छन् ।

६१ उद्योगले ८ अर्ब २६ करोड विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहँदा देशको ढुकुटीमा आउने यति ठूलो रकमलाई गुमाउनगरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लाईन जोडिदिन भन्दै विद्युत प्राधिकरणलाई ठाडो आदेश दिएका छन् । तर गैर कानुनी तवरले पदिय शक्तिको दुरुपयोग हुनेगरेर सरकारले आदेश दिएपनि मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयले लिखित निर्देशन नदिएसम्म लाइन नजोड्ने प्राधिकरणले अडान लिएको छ ।

यि हुन् राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रकम नतिर्ने उद्योगहरु
१. जगदम्बा स्टिल : १ अर्ब ६० करोड बक्यौता
२. जगदम्बा सिन्थेटिक्स : २० करोड बक्यौता
३. रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स : ७५ करोड ३७ लाख बक्यौता
४. घोराही सिमेन्ट : ५१ करोड बक्यौता
५. अर्घाखाँची सिमेन्ट : ४४ करोड ८६ लाख बक्यौता
६. हुलास स्टिल  : १४ करोड बक्यौता

देशले लोडसेडिङको चरम मार खेपिरहेका वेला ६१ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवा लिएर विद्युत खपत गरेका थिए । जसको जरिवाना सहित आठ अर्ब २६ करोड तिर्न बाँकी छ ।

बक्यौता उठाउने क्रममा प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो भने शुल्क तिर्न अटेर गर्ने बाँकी उद्योगको पनि लाइन काट्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, यहीबीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लाइन काटिएका ६ वटै उद्योगको तत्काल बिजुली नियमित गर्न ठाडो निर्देशन दिएका हुन् ।

प्राधिकरणले गत साता मात्रै बक्यौता नतिर्ने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल र जगदम्बा सिन्थेटिक्स गरी ६ उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलको एक अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराही सिमेन्टको ५१ करोड, अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिकको २० करोड र हुलासको १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उद्योगीहरूले मंगलबार ओलीलाई भेटेर प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम मिलाइदिन गुहार मागेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उनीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि भेटेका थिए । मन्त्री पौडेलले त बक्यौता मिनाहा गर्ने संकेत गर्दै उद्योगीलाई आश्वस्त समेत पारेका थिए । विष्णु पौडेल तिनै एमाले नेता हुन जसले वालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफिया मार्फत आफ्नो नाममा पारेर मुद्दा चल्ने भएपछि रातारात फिर्ता गरेका थिए । उक्त जग्गा सरकारीकरण गर्न अदालतको आदेश अघिसम्म समेत एमाले अध्यक्ष ओली सहित अन्य नेताहरुले पौडेलको जग्गा फिर्ता नहुने उनले पैसा तिरेर किनेको भन्दै बचाउ गरिरहेका थिए ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गराएका थिए । त्यस क्रममा उनले लाइन काटिएका ६ उद्योगमा शुक्रबार नै विद्युत जोड्न ठाडो मौखिक निर्देशन दिएका हुन् ।

छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले आइतबार मात्रै यसबारे निर्णय गर्न सकिने स्पष्ट जवाफ दिएका थिए ।

त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन थियो, ‘अध्यक्षज्यू (ऊर्जामन्त्री), बोर्ड सदस्य (सचिवहरू) र तपाईं कार्यकारी निर्देशक यहीँ हुनुहुन्छ । बाँकी सदस्यहरूलाई बोलाएर आजै (शुक्रबार) निर्णय गराएर उद्योगमा लाइन जोड्नुस् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि साँझ ७ बजे सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बसेको थियो । बैठकले सरकारी ढुकुटीमा आउनुपर्ने पैसाबारे मन्त्रिपरिषद् वा ऊर्जा मन्त्रालयको लिखित निर्देशन नआएसम्म काटिएका उद्योगमा बिजुली नजोड्ने अडान लिएपछि कुनै निर्णय हुन सकेन । उद्योगहरूको काटिएको लाइन पनि जोडिएन ।

लोडसेडिङका वेला प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । त्यसका कारण सर्वसाधारणले लोडसेडिङको थप भार खेपेका थिए ।

उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराइएको सेवाको प्रिमियम महसुल भने विवादमा छ । त्यसबारे पछिल्लोपटक गत पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको विद्युत महसुल विवाद समाधान आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अघिल्लो सरकारले प्राधिकरणलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न गत १० असारमा १५ दिने म्याद राखेर ६१ उद्योगलाई पत्र पठाएको थियो । तर, तोकिएको समयसीमाभित्र कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । ६१ उद्योगले जरिवाना सहित आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

चार वर्षअघि तत्कालीन ओली सरकारले पनि गरेको थियो बक्यौता उठाउने निर्णय

चार वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवा लिएका उद्योगीबाट ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल उठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । १९ साउन ०७७ को मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको थियो । अन्य अवधिको विषयमा विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्णय गर्न भनिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा ०७७ माघमा प्राधिकरणले यस अवधिको महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

यो विवादबारे ०७६ फागुनमा तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति बनेको थियो । सो समितिले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन सिफारिस गरेको थियो । अन्य अवधिका हकमा भने विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्णय गर्न भनिएको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय तत्कालीन ओली सरकारले साउन ०७७ मा गरेको थियो ।

‘ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट समन्वयात्मक रूपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ १९ साउन ०७७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नम्बर १७ मा उल्लेख छ । तर, अहिले भने प्रधानमन्त्री ओलीले चार वर्षअघिको आफ्नै निर्णयविपरीत उद्योगीको बक्यौता मिनाहा गर्ने संकेत गरेका छन् ।