काठमाडौँ, नेपाल ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिले प्रधानमन्त्रि रहँदा ब्यापारिलाई पोस्नेगरी सरकारी अर्बौको गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट दिएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
बुधवारको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको हो ।