काठमाडौं, नेपाल ।
बिबादित र राष्ट्रहित बिपरित भएको आरोप लागेको नागरिकतासम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरणलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आज उक्त ऐन तत्काल लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कदम खारेज गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदीय प्रक्रियाअनुसार बनाउन माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकलाई तत्काल ऐनको अंग नबनाउन माग गरिएको छ ।
रिटमा नागरिकता विधेयकसम्बन्धी समस्यालाई अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नू भन्ने आदेश माग गरिएको छ ।
अदालतले दुवै पक्षसँग छलफल गरी बोलाएर आदेश गर्नेछ ।
राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते बुधबार बिहान नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभालगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
