(Japan) 27 th September | 2022 | Tuesday | 3:52:42 PM || (Nepal) 12:37:42 PM
 
 

संसद् नै नजानेमा देउवा, ओली र दाहाल अग्रपंक्तिमा, अन्य सांसद हाजिर गरेर भत्ता बुझेर हिँड्छन्

ekantipur   POSTED ON : Monday, 27 June, 2022 | Views : 708

संसद् नै नजानेमा देउवा, ओली र दाहाल अग्रपंक्तिमा, अन्य सांसद हाजिर गरेर भत्ता बुझेर हिँड्छन्


काठमाडौं, नेपाल ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा थियो, नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, गरिबी निवारण, वातावरण, प्रशासन, वैदेशिक सम्बन्धजस्ता विषयमा अध्ययन गर्ने यो प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक देशकै भविष्यका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हो । तर सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा गणपूरक संख्या पुगेन ।

संसद्‌मा गणपूरक संख्या भनेको ५१ प्रतिशत होइन, एक चौथाइ मात्र हो । दुई सय ७५ सांसद भएको सभामा ६९ सांसद पनि उपस्थित नभएकाले बैठक नै स्थगित गर्नुपर्‍यो ।

गणपूरक संख्याको ख्यालै नगरी बैठक चलाउँदै आएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार पनि पातलो उपस्थितिमै प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । प्रस्तावको पक्षमा हुनेहरूलाई ‘हुन्छ’ र विपक्षमा हुनेलाई ‘हुन्न’ भन्न आग्रह गरे ।

यति नै बेला एमाले सांसद झपट रावलले बोल्ने समय मागे । सभामुखले रावललाई आग्रह गर्दै भने, ‘पास भएको छैन बस्नुस् ।’ सभामुखले बारम्बार बस्न आग्रह गरे पनि रावलले समय मागिरहे । तर उनले अडान नछाडेपछि सभामुखले समय दिए । प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा ‘कोरम’ नपुगेको दाबी गर्दै संसद्को नियमावलीअनुसार उपस्थित सांसदको संख्या यकिन गर्न रावलको माग थियो ।

सभामुखले ३ मिनेटसम्म घण्टी बजाउन लगाएर संख्या यकिन गर्न सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए, गणना गर्दा ६३ जना मात्रै सांसद भेटिए जबकि प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुन भनेर १ सय ९० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यसरीे हाजिर गरेका ट्याक्सी भाडा एक हजार र बैठक भत्ता एक हजार निश्चित गरेका १ सय २७ सांसदले नीति प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयकलाई भने बेवास्ता गरे ।

एक चौथाइ पनि सांसद नभएपछि सभामुखले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरे । दोस्रो बैठकमा भने सांसद संख्याको जोहो गरेर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकमा संशोधनको बाटो खोलियो भने लोक सेवा आयोग विधेयक पारित नै गरियो ।

सांसदहरूले ‘बंक’ गरेका कारण बैठक स्थगित भएको यो घटना चालु ११ अधिवेशनमा पहिलो हो । यसअघिका अधिवेशनमा पनि संख्या नपुगेको भन्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले बारम्बार सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै संसद्प्रति जवाफदेही भएनन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था नै नहुने, सांसदले राखेको प्रश्नको जवाफ नदिने भएपछि हाजिर गर्दै हिँड्ने गरेका हुन्,’ सुवालले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले मैले पटक–पटक गणना गराउन माग गर्दै आएको छु ।’

सांसदहरू भत्ताकै लागि हाजिर गर्छन् तर बहसमा रुचि नभएकाले बाहिरिन्छन् भन्ने आइतबारको उदाहरणले पनि प्रस्ट पारेको बताउँछन् संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा । ‘संसदीय दलहरूको भूमिका कमजोर देखियो । हाजिर गर्ने अनि बाहिर जान दिन भएन नि । प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दासमेत कोरम नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपरेको देखेपछि आम मतदाताले सांसदलाई कसरी लिने ?’ उनको प्रश्न छ, ‘सांसदको दायित्व नीति र विधि बनाउने हो । यो पूरा गरेको देखिएन ।’

संसद् उपस्थित भएर ‘बंक’ गर्ने मात्र होइन, संसद्मै उपस्थित नभई मासिक तलब लिने प्रवृत्ति झन् भयानक छ । संघीय संसद् सचिवालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षमा २ सय ९६ दिन बैठक बसेकामा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू भने एक तिहाइ बैठकमा पनि उपस्थित छैनन् । त्यसको सिको गर्ने नेताहरू धेरै छन् । ०७४ फागुन २१ देखि ०७९ जेठ मसान्तसम्मको हाजिर अभिलेखअनुसार ५० प्रतिशत पनि उपस्थित नहुने सांसद २७ जना छन् ।

यो प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन १० दिन, दोस्रो ६९ दिन, तेस्रो अधिवेशन ३२ दिन र चौथो अधिवेशन ६० दिन चलेको थियो । पाँचौं अधिवेशनमा ३० दिन, छैटौंमा २५ दिन, सातौंमा ९ दिन र आठौंमा ९ दिन बैठक बसेको थियो । त्यस्तै नवौं १२ दिन र १० औं अधिवेशनमा १९ दिन बैठक बसेको थियो । जेठ ३ बाट ११ औं अधिवेशन जारी छ, जेठमा मात्रै २१ बैठक बसेका छन् ।

यसरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई उपेक्षा गर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैभन्दा अगाडि छन् । उनीहरू दुवै जना ७७/७७ दिन मात्र उपस्थित छन् भने २ सय १९ दिन गयल छन् । त्यस्तै जसपा सप्तरीका सांसद सूर्यनारायण यादव सबैभन्दा बढी अनुपस्थित हुने सूचीको तेस्रोमा पर्छन् । उनी २ सय ४ दिन अनुपस्थित भएका छन् । ‘म बिरामी भएकै कारण नियमित उपस्थित हुन सकिरहेको छैन,’ उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने ।

कपिलवस्तुबाट निर्वाचित कांग्रेसका अभिषेक प्रताप शाह २ सय २ दिन गयल भएका छन् । गुल्मीबाट निर्वाचित एमाले सांसद गोकर्णराज बिष्ट १ सय ९६ दिन गयल छन् । २ सय ९६ दिन संसद् चल्दा बिष्ट १ सय दिन मात्रै उपस्थित छन् । ‘मन्त्री हुँदा फुर्सद कम भयो, अरू बेला पनि स्वास्थ्य समस्याको कारण नियमित जान सकिएन,’ बिष्टले भने ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि कम उपस्थित हुनेमा पर्छन् । उनी १ सय ३ दिन हाजिर हुँदा १ सय ९३ दिन गयल छन् । उनी पछि गयल हुने सूचीमा माओवादीकै बिना मगर छिन् । उनी एक सय ४ दिन हाजिर र १ सय ९२ दिन गलय छिन् । माओवादीका शिवकुमार मण्डल १ सय ९१ बैठकमा अनुपस्थित छन् । जसपाका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई पनि १ सय ९१ दिन अनुपस्थित छन् ।

कांग्रेसका किशोरसिंह राठौर १ सय ९१, कांग्रेसकै नागेन्द्रकुमार १ सय ८६ दिन अनुपस्थित छन् । नगेन्द्रकुमारले सुरुमा सर्लाही कांग्रेसको सभापतिको जिम्मेवारीमा व्यस्त भएकाले र पछि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले उपस्थिति कम भएको बताए । ‘प्रेसर पनि पनि छ । अहिले पनि जिल्लामै भएकै कारणले उपस्थित हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

समाजवादीका डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढा १ सय ८८ दिन, जसपा महोत्तरीका सांसद सुरेन्द्रकुमार यादव १ सय ८३, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव १ सय ७६ दिन गयल छन् । कांग्रेसका कर्मा घले १ सय ७२ र विनोद चौधरी १ सय ७० दिन गयल छन् । जसपाकी रेनुकुमारी यादव १ सय ६९, एमालेका जगतबहादुर सुनार १ सय ६५ दिन, माओवादीका चक्रपाणि खनाल १ सय ६१ दिन, कांग्रेसका सीताराम महतो १ सय ६० दिन गयल भएको संसद् सचिवालयको हाजिरबाट देखिन्छ । उपचार गराइरहेका अर्का सांसद् प्रदिप गिरी १ सय ५४ दिन अनुपस्थित छन् ।

एमालेका गोकुल बाँस्कोटा १ सय ५४ दिन, कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेल १ सय ३० दिन, लोसपाका शरतसिंह भण्डारी १ सय ५० दिन, जसपाका प्रमोद साह १ सय ५० दिन गयल भएका छन् । माओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेत १ सय ४९, एमालेका छविलाल विश्वकर्मा १ सय ४९ दिन गयल भएका छन् ।

संसदमा ५० प्रतिशत पनि हाजिर नहुनेमा मन्त्री पनि छन् । मन्त्रीहरूलाई हाजिर अनिवार्य नगरेकै कारण हाजिर न्यून देखिएको हुन सक्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ । ‘सांसदहरूलाई नियमित १० बैठकमा गयल हुन नपाउने प्रावधान छ । तर, मन्त्रीहरूका लागि त्यस्तो बाध्यता छैन,’ भन्छन्, ‘त्यसैले हाजिर कम देखिएको हुन सक्छ ।’

जसपाका सांसद एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई मन्त्रीहरू बैठकमा उपस्थित भए पनि भत्ता नपाउने भएकाले कतिपयले हाजिर नगर्ने बताए । ‘मन्त्रीले हाजिरमा ध्यान दिँदैनन्, मैले पनि नदिएकाले उपस्थिति कम देखिएको हुन सक्छ ।’ मन्त्रीले सांसदसँग हाजिर गर्छन् भने प्रधानमन्त्रीको हाजिर कापी उनकै कार्यकक्षमा हुन्छ ।

संसद् बैठकलाई महत्त्व दिने सांसद हुँदै नभएका भने होइनन् । २ सय ९६ दिन संसद् चल्दा २ सय ७० भन्दा बढी उपस्थित हुनेको संख्या १३ छ । अग्रपंक्तिमा छन् ललितपुरबाट निर्वाचित एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णलाल महर्जन र एमालेकी समानुपातिक सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठ । उनीहरू दुवै २ सय ७८ दिन उपस्थित भएका छन् । कांग्रेसका दिव्यमणि राजभण्डारी २ सय ७७ दिन उपस्थित छन् । त्यस्तै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र माओवादीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ २ सय ७५ दिन उपस्थित छन् । जसपाकी रेनुका गुरुङ २ सय ७५ दिन, एमालेका भूपेन्द्रबहादुर थापा २ सय ७३ दिन उपस्थित छन् ।

नेमकिपाका प्रेम सुवाल, एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, कांग्रेसकी पार्वता डीसी र बिमला नेपाली पनि २ सय ७२ दिन उपस्थित छन् । माओवादीकी पूर्णकुमारी सुवेदी र एमालेका विजय सुब्बा २ सय ७० दिन उपस्थित भएका छन् ।

सांसदको सक्रियताले नै संसद्को आस्था र गरिमा बढ्ने बताउँछन् सचिवालयलका पूर्वसचिव शर्मा । ‘जनताले नीति र विधि बनाउन सांसदमा निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्,’ भन्छन्, ‘बैठकमा सहभागी नै नहुनु भनेको जनतालाई पनि धोका दिनु हो । जिम्मेवारी पाएको काम नगर्दा सर्वसाधारणले सजाय पाउँछन् तर काननु बनाउनेले नै छुट पाइरहेका छन् ।’

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले जनताप्रति जिम्मवार नभएकै कारण सांसदहरू बैठकमा उपस्थित नभएको बताए । ‘कार्यसूची पहिलै थाहा हुन्छ । तर, हाजिर गरेर हिँड्छन् । विगतकै समस्या हो,’ उनी भन्छन्, ‘नियमित १० बैठकमा अनुपस्थित हुनेको पद जानेसम्मको कानुनी व्यवस्था छ, तर ०४८ यता कोही पनि कारबाहीमा परेका छैनन्, अधिवेशनको अन्त्यमा बिदा स्वीकृत गराउने प्रवृत्ति छ ।’ गुरुङले भनेजस्तै संसद् बैठकमा लगातार १० दिन अनुपस्थित भए पनि कुनै पनि सांसदलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । यही संसद्को दोस्रो अधिवेशनदेखिको विवरण केलाउने हो भने १० दिनभन्दा बढी लगातार अनुपस्थित हुने सांसदको सूची लामै छ ।

कांग्रेसका पदमनारायण चौधरी दोस्रो अधिवेशनमा लगातार २२ बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए, अधिवेशनको अन्त्यमा बिदा स्वीकृत गराए । त्यही अधिवेशनमा जसपाका प्रमोद साह २८ दिन, काग्रेसका अभिशेष प्रताप शाह र जसपाका सूर्यनारायाण यादव २६ दिन, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल २१ दिन, कांग्रेसका किशोरसिंह राठोर १९, उमेश श्रेष्ठ र जिपछिरिङ लामा १८ दिन, कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा १५, माओवादीका अमनलाल मोदी र कांग्रेसकी उमा रेग्मी १२ दिन, कांग्रेसका उमाकान्त चौधरी १० बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएको सूचना संसद् सचिवालयले निकालेको थियो ।

यसरी सूचना नै जारी भएपछि यी सबैको पद समाप्त हुने कानुन छ । तर, सभामुखले बिदा स्वीकृतका लागि बैठकमा पेस गरेका थिए । अस्वस्थ, औषधिउपचार, जिल्ला भ्रमण, विदेश भ्रमण, घरायसी कारण, पार्टीको कामलगायतका विभिन्न कारण देखाएर निवेदन दिएका आधारमा उनीहरूको पद जोगाइएको थियो ।

तेस्रो अधिवेशनमा सबैभन्दा बढी अनुपस्थित हुनेमा कांग्रेसका नागेन्द्रकुमार थिए । उनी २२ वटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित थिए । चाँदतारा कुमारी १५, निर्जला राउत १४, पद्मनारायण चौधरी पनि १७ बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएका थिए । तेस्रो अधिवेशनमा लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित हुनेमा बाबुराम भट्टराई, प्रदिप गिरी, शेरबहादुर देउवा, रुही नाज र दुलारी देवी खत्वेनी थिए ।

चौथो अधिवेशन १० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुने सूचीमा पुष्पकमल दाहाल, नगेन्द्रकुमार, छक्कबहादुर लामा, सुजाता परियार, विमल श्रीवास्तव, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ थिए । त्यस्तै मोतीलाल दुगड, कर्मा घले, ब्रिजेशकुमार मण्डल, रेखा शर्मा, कमला रोका, विशाल भट्टराई, अञ्जना विशंखे, भूमिप्रसाद त्रिपाठीको पनि पद जोगाउन बिदा स्वीकृत गर्नुपरेको थियो ।

पाँचौंदेखि आठौं अधिवेशनसम्म अनुपस्थितको सूची सर्वजनिक नै भएन । नवौं अधिवेशनमा १० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुनेमा झलनाथ खनाल, कर्मा घले, प्रदिप गिरी थिए । उनीहरू तीनै जना बिरामी भएर उपचार गराएको कारण देखाइएको थियो ।