(Japan) 13 th December | 2024 | Friday | 1:17:46 AM || (Nepal) 10:02:46 PM
 
 


लाचार सरकारी प्रविधि : एक हप्तादेखि पासपोर्ट सेवा अवरुद्ध, खुल्ने कुनै ठेगान छैन

  POSTED ON : Thursday, 28 November, 2024 | Views : 382

लाचार सरकारी प्रविधि : एक हप्तादेखि पासपोर्ट सेवा अवरुद्ध, खुल्ने कुनै ठेगान छैन


टोकियो, जापान ।

पासपोर्ट अनलाईन आवेदन अवरुद्ध भएको बिहिबार एक हप्ता पुगेको छ ।

सफ्टवेयर प्रणालीमा छिरेर ह्याकरले आक्रमण गरेपछि गत साताको बिहीबार अकस्मात् अवरुद्ध भएको राहदानी सेवा अझैसम्म निर्वाध चल्न सकेको छैन ।

निकै प्रयासपछि राहदानी विभागबाट हुने सेवालाई सञ्चालन गर्न सफल भए पनि जिल्ला र बिदेशमा रहेका नियोगबाट पासपोर्टका लागि फारम भर्न सकिएको छैन । पासपोर्ट फारम भरेर प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रणाली नै अवरुद्ध भएपछि जिल्ला र नियोगबाट पासपोर्ट सेवा ठप्प छ ।

राहदानी विभागका अनुसार सेवाग्राहीले विभाग सहित जिल्ला र नियोगका २०१ युनिटबाट पासपोर्टको फारम पाउँछन् । ७७ वटै जिल्लाबाट पासपोर्टको फर्म संकलन हुन्छ । तर, नियोग र जिल्लाबाट दैनिक औसत दुई हजार आठ सयदेखि तीन हजारको संख्यामा पासपोर्टको फर्म संकलन हुने गरेकामा ह्याकरको आक्रमणले सफ्टवेयर प्रणाली अवरुद्ध भएपछि सेवाग्राहीले पासपोर्टका लागि फारम भर्नै पाएका छैनन् ।

नियोग र जिल्लाबाट फारम भर्न समस्या भएपछि विभागले अत्यावश्यक सेवा लिन चाहने सेवाग्राहीले फारम भरेर विभागमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सोमबार अद्यावधिक सूचना जारी गर्दै विभागबाट राहदानी सेवा पूर्ण रूपमा प्रारम्भ भएको जानकारीसहित यस्तो आग्रह गरेको हो । सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा माग्दै विभागले यथाशीघ्र समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म पनि जिल्ला र नियोगबाट सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पासपोर्टको प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि सेवाग्राही आक्रोशित भएका छन् ।

प्रणालीमा साइबर आक्रमण भएपछि विभागले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रसँग पनि छलफल गरेको थियो । केन्द्रका महानिर्देशक अनिलकुमार दत्तले राहदानी विभागको प्रणालीमा डाटाहरू भने केही नभएको बताए । ‘विभागको प्रणालीमा डाटाहरू केही भएको छैन । तर, धेरै ठाउँबाट चलाउने भएकाले एक–एक गरेर हेर्न बाँकी छ’ उनले भने ।

नागरिकले पाउनुपर्ने अति आवश्यकीय राहदानी सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको यो विषय संवेदनशील छ । तर, महत्वपूर्ण सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण निकायमा ह्याकरको आक्रमण भने नयाँ होइन । तर, साइबर सुरक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको देखिंदैन ।