टोकियो, जापान ।
जापान सरकारले बढेको रक्षा खर्चको भर्पाई गर्न कर बढाउँदेछ । तर सरकारले कर बढाउने हो भने निर्वाचन गर्नु पर्ने ७८ प्रतिशत उत्तरदाताले बताएका छन् । क्योदो न्यूजले शनिबार र आइतबार टेलिफोन मार्फत गरेको जनमत सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो ।
७७ दशमलव ९ प्रतिशतले यो मामिलामा मतदाताको अनुमति लिन अनुरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदा दबाबमा आएका छन् । चीन र उत्तर कोरियाबाट खतरा बढेसँगै जापानले रक्षा खर्च दोस्रो विश्वयुद्धयताकै ठूलो बनाउन खोजिरहेको छ ।
१९ दशमलव ३ प्रतिशतले भने यसको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । सर्वेक्षणका अनुसार किशिदाको मन्त्री परिषद्प्रतिको समर्थन दर ३३ दशमलव ४ प्रतिशत छ ।
डिसेम्बरमा यो दर ३३ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै थियो । यो सन् २०२१ मा किशिदा प्रधानमन्त्री बनेयताकै न्यून थियो । असमर्थन दर भने अघिल्लो महीनाको तुलनामा १ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेर ४९ दशमलव ९ प्रतिशतमा झरेको छ । मेदेखि कोभिडलाई मौसमी रुघाखोकी र अन्य सामान्य संक्रमण रोगकै स्तरमा झार्ने सरकारी निर्णयलाई ६२ प्रतिशतले ठिक भनेका छन् ।
तर ३४ प्रतिशतले भने सरकारको सो निर्णयको विरोध गरेका छन् । किशिदाले व्यवसायहरुलाई अहिले महँगी बढेकै स्तरमा तलब बढाउन अनुरोध गरिरहेका छन् । १६ दशमलव ५ प्रतिशतले मात्रै सो अनुरोध पूरा हुने अपेक्षा गरेका छन् । ८० दशमलव ७ प्रतिशतको धारणामा भने यो असम्भव छ ।
