टोकियो, जापान ।
जापानी प्रधानमन्त्री किशिदा फुमियो आफ्ना दक्षिण कोरियाली नेतासँग अन्तिम शिखर वार्ताको लागि कोरिया जाने भएका छन् । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओलको कार्यालयले मंगलबार जनाए अनुसार किशिदा शुक्रबार सियोल उत्रनेछन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको दुई दिने भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धमा आएको सुधारको लागि किशिदालाई धन्यवाद सहित थप सम्वन्ध सुधारको लागि सियोलले तय गरेको ठानिएको छ ।
दुई नेताले १२औँ शिखर वार्तामा नेताहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप विकास गर्ने र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा दुई देशबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउने विषयमा छलफल गर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
वर्षको सुरुमा स्थानीय चुनावमा पराजयको श्रृंखलासँगै, कोष हिनामिना काण्डपछि किशिदा सरकार तीब्र जनसमर्थन गुमाइरहेको थियो । लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले सेप्टेम्बर २७ मा नयाँ नेता चयन गर्ने तय गरेपछि किशिदाले अगस्टमा राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए ।
'प्रधानमन्त्री किशिदाले आफ्नो अनुभवका आधारमा परराष्ट्र नीति र दक्षिण कोरियाखजापान सम्बन्धको भावी विकासका लागि आफ्ना उत्तराधिकारीलाई रचनात्मक सल्लाह दिने अपेक्षा गरिएको छ' युनको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जापानका मुख्य मन्त्रिपरिषद् सचिव योशिमासा हयाशीले दुई नेताबीच बढ्दो कठिन रणनीतिक वातावरणमा आफ्ना सरकारहरूबीचको सहकार्यबारे छलफल गर्नका लागि यो भेट “महत्त्वपूर्ण अवसर” हुने बताएका छन् ।
'जापान र दक्षिण कोरिया दुई महत्वपूर्ण छिमेकी हुन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका विभिन्न मुद्दाहरू समाधान गर्न साझेदारको रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ' उनले पत्रकारहरूलाई भनेका छन् ।
२०२२ मा पदभार ग्रहण गरेदेखि, युनले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग दक्षिण कोरियाको सैन्य गठबन्धनलाई बलियो बनाउने बृहत् प्रयासहरूको रूपमा जापानसँगको ऐतिहासिक विवादहरू समाधान गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । उत्तर कोरियाको आणविक खतराको सामना गर्दै दुवै देशहरूले आफ्नो सैन्य र कूटनीतिक सहयोगलाई बलियो बनाएका छन् ।
सन् १९१० देखि १९४५ सम्म कोरियाली प्रायद्वीपमा जापानको क्रूर शासनसँग सम्बन्धित गुनासोले सियोल र टोकियोबीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि जटिल बन्दै गएको छ । लाखौं कोरियालीहरूलाई जापानी कम्पनीहरूका लागि जबरजस्ती श्रमिकको रूपमा परिचालन गरिएको जापानी औपनिवेशिक काल वा टोकियोको सैन्य संचालित वेश्यालयहरूमा यौन दासहरूको रूपमा परिचालन गरिएकोको दोस्रो विश्वयुद्धताको मुद्दा अझै पूर्ण रुपमा सुल्झिसकेको छैन ।
सम्बन्ध सुधार स्वरुप युनले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै मार्च २०२३ मा टोकियोको औपनिवेशिक शासनकालमा जबरजस्ती मजदुर बनाइएका कोरियालीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने विवादास्पद योजना घोषणा गरेका थिए, जसमा जापानी कम्पनीहरूले क्षतिपूर्तिमा दिन आवश्यक पर्नेछैन । जुन मुद्दा टोकियोसँग वर्षौंदेखिको गतिरोध अन्त्य गर्ने र वाशिंगटनसँग तीन पक्षीय सुरक्षा सहयोगलाई बलियो बनाउने मुख्य प्रयास बन्नपुगेको थियो ।
यो योजनाले जबरजस्ती श्रम पीडितहरू, उनीहरूका समर्थकहरू र उदार विपक्षी राजनीतिज्ञहरूबाट घरमा चर्को विरोधको सामना गरेको थियो । देशभित्र भने मुनमाथि कूटनीतिक आत्मसमर्पण गरेको भन्दै बिरोध र असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।
