टोकियो, जापान ।
जापानमा जन्मेका र हुर्केका तर आवासिय बासिन्दाको हैसियत नपाएका वा गुमाएका २१२ जना विदेशी बालबालिकाले जापानको विशेष आवासिय अनुमति पाएका छन् ।
न्याय मन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीले आवेदक मध्ये ८० प्रतिशत अर्थात् २१२ जनालाई जापान बस्ने विशेष अनुमति दिइएको छ ।
अध्यागमन सेवा एजेन्सीका अनुसार, गत वर्ष जुन १० सम्म, जापानमा जन्मे र हुर्केका तर बासिन्दाको हैसियत नभएका र देश निकाला गर्न आदेश जारी भएका देशव्यापी २६३ विदेशी बालबालिका थिए ।
न्याय मन्त्री कोइजुमीले एक पत्रकार सम्मेलनमा त्यसरी जापानबाट निकाला गर्न लागिएका मध्ये २१२ जनाले शर्तहरु पुरा गरेकाले उनिहरुलाई जापानको विशेष आवासीय अनुमति दिइएको खुलासा गरेका छन् । गैरकानुनी प्रवेश वा लागूपदार्थको प्रयोग जस्ता गम्भीर आपराधिक रेकर्ड भएका परिवारका सदस्यहरू नभएका, उनीहरूलाई जापानमा नै बस्न विशेष अनुमति दिइएको मन्त्री कोइजुमीको भनाई छ ।
यसमा पनि ११ जना मधे आफ्नै स्वेच्छाले उनिहरुको बुवा आमाको देश स्वदेश फर्केका छन् । यसरी जापानको विशेष आवासिय अनुमति पाएकाहरुको संख्या कुल जापानको आवासिय हैसियत गुमाएका बालबालिकाको ८० प्रतिशत हो ।
४० बालबालिकाहरुलाई भने जापान बस्नको लागि विशेष अनुमति नदिइएको बताइएको छ । त्यसरी जापान बसाइको अनुमति नपाएकाहरु मध्ये जापानका विद्यालयमा अध्ययन गरेर छाडेका वा उनिहरुको बुवाआमाको आपराधिक रेकर्ड भएको बताइएको छ ।
मन्त्री कोइजुमीले जापान बसाइएको विशेष अनुमति बारे भनेका छन् यो एक पटकको उपाय हो, तर मलाई आशा छ कि बस्नका लागि विशेष अनुमति पाएका बालबालिकाहरूले जापानी समाजमा सक्रिय भूमिका खेल्नेछन् । लामो समयसम्म जापानको आवासिय अनुमति बिना बस्ने बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि हुन नदिन यो नियम जारी राख्नु महत्वपूर्ण रहेको छ ।
गत वर्ष जुनमा अध्यागमन नियन्त्रण ऐन संशोधन गर्दै, सरकारले जापानमा जन्मेका र हुर्केका तर बासिन्दाको हैसियत नभएका र निर्वासनको अधीनमा रहेका बालबालिकालाई त्यहाँ बस्न अनुमति दिने गरी 'विशेष आवास अनुमति' दिने घोषणा गरेको थियो । जापानमा गत बर्ष जुन १० सम्ममा २६३ जना त्यस्ता व्यक्ति आवासिय अनुमति नपाएका र अध्यागमनको अधीनमा रहेका थिए ।
अधिकारकर्मीहरुले बालबालिकाहरुमा मात्र सिमित नगरी विशेष आवासीय अनुमतिको दायरालाई वस्यकहरुमा पनि विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन् ।