टोकियो, जापान ।
जापानले न्यून आय भएका विद्यार्थीहरूका लागि उपलब्ध सरकारी अनुदानको दायरा विस्तार गरेर विज्ञान र प्रविधि पढ्ने मध्यमवर्गीय विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षालाई अझ पहुँचयोग्य बनाउने सरकारी प्यानलले मङ्गलबार प्रस्ताव गरेको छ।
प्यानलले तीन वा बढी बच्चाहरू भएका परिवारका विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक सहयोग विस्तार गर्न पनि आह्वान गरेभते एक सरकारी स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले यस गर्मीको माथिल्लो सदनको चुनाव अघि थप सार्वजनिक समर्थन प्राप्त गर्न यो नीति प्रयोग गर्ने योजना बनाएको सरकारी स्रोतले बताएको छ ।
शिक्षाको भविष्य सम्बन्धी प्यानलको बैठकमा, किशिदा र अन्य सदस्यहरूले स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको तलब निश्चित सीमामा नपुग्दासम्म उनीहरूको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्न आर्थिक सहयोगको आवश्यकता पर्ने प्रणालीको निर्माण गर्न वकालत गरेका छन् ।
किशिदाको अध्यक्षतामा रहेको उक्त प्यानलमा क्याबिनेटका धेरै मन्त्रीहरू, शैक्षिक र व्यापारिक सर्कलका नेताहरू सामेल छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०२४ मा ल्याउने लक्ष्य राखेको प्रस्तावको शृङ्खला मध्यमवर्गीय परिवारका लागि सहयोग अपर्याप्त रहेको आलोचनाका बीचमा आएको हो ।
'शिक्षा लगायत जनतामा लगानी मार्फत विकास र वितरणको सकारात्मक चक्रलाई प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी कुरा हो' किशिदाले भने। 'हामी तुरुन्तै आवश्यक कानुनी संशोधन र बजेट उपायहरूको लागि तयारी गर्नेछौं ।'
किशिदा र उनका सबै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू सम्मिलित सरकारी कार्यदलले पुँजीवादको नयाँ रूपलाई साकार पार्नका लागि प्रस्तावहरू थप छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीले न्यायपूर्ण सम्पत्ति वितरणको लागि जोड दिने अवधारणा बनाएका छन् ।
परिकल्पना गरिएको नयाँ प्रणाली अन्तर्गत, ६० लाख येन वा कम वार्षिक आय भएका घरपरिवारका विद्यार्थीहरू मध्यम(वर्गको लागि उपलब्ध सुविधा लिन योग्य हुनेछन्, विशेष गरी विज्ञान, इन्जिनियरिङ र कृषिमा उच्च शिक्षण शुल्कको यो छुट उपलब्ध् हुने सरकारी श्रोतहरुले बताएको माइनिचि सिम्बुनले खवर प्रकाशित गरेको छ ।
धेरै संख्यामा महिलालाई ती क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहित गर्न विज्ञान, प्रविधि र कृषि सम्बन्धी विषयहरूमा महिला विद्यार्थीहरूको लागि विशेष सहयोग कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो ।
