टोकियो, जापान ।
जापानमा टेलिभिजन भएका सबै घरपरिवार र व्यवसायले सरकारी टेलिभिजन च्यानल एनएचकेको शुल्क कानूनी रुपमा तिर्नै पर्ने व्यवस्था हुने भएको छ ।
अक्टोबर १६ मा जापानको सञ्चार मन्त्रालयले एनएचकेको भविष्यलाई विचार गरेर विज्ञ समितिलाई गरेको सुझावमा यस्तो बताइएको हो ।
मन्त्रालयको पछिल्लो सुझाव विद्यमन शुल्क प्रणालीको उल्टो हो । अहिले दर्शकहरुले करारमा सहमति गरेर शुल्क तिर्दै आएका छन् । समितिको सो बैठकमा एचएचकेले नयाँ खरिद गरिएको टिभीबारे औपचारिक रुपमा मानिसहरुले जानकारी गर्नुपर्ने र शुल्क तिर्न बाध्यकारी बनाउन कानूनी संसोधन बारे सुझाव गर्न आग्रह गरेको छ ।
सार्वजनिक यूटिलिटीहरुले राखेको आवासीय नाम र एनएचके शुल्क करार नभएका घर परिवारको ठेगाना परिवर्तन लगायत व्यक्तिगत डेटामा पहुँच लागि अनुमति दिन कानून परिवर्तन गर्न समेत उसले आग्रह गरेको छ । यी दुबै अनुरोधहरुले एनएचकेको करार संख्या र आम्दानी बढाउनेछ भने घर घर गएर शुल्क संकलनकर्ताहरुलाई दिइने तलब लगायत लागत पनि कटौती गर्नेछ ।
आर्थिक वर्ष २०१९ मा कम्पनीले घर घर गएर शुल्क संकलन गर्नेलाई तलब भत्तामा ७५ अर्ब ९० करोड येन खर्च गरेको थियो । यो सुझावहरु प्रशारण ऐनमा परिवर्तन गरेर मात्रै लागू गर्न सकिने सञ्चार मन्त्रालयले बताएको छ ।
नयाँ टिभी लिएर शुल्कबाट बच्न खोज्नेलाई अतिरिक्त शुल्क तिराउन मन्त्रालयले कानून संसोधन गर्न पनि खोजेको छ ।
