काठमाडौं, नेपाल ।
ग्राहकबाट मर्मत सम्भार शुल्कका नाममा अर्बौं रकम उठाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नतिरी पचाउन खोजेको वर्ल्ड लिङ्कलाई अन्तत सर्वोच्चले जनताबाट उठाएर कमाएको रकमको कर सरकारलाई तिर्नुपर्छ भन्ने पाठ सर्वोच्चले सिकाइदिएको छ ।
वर्ल्डलिंकले सरकारलाई कर नउठाउन माग गर्दै दर्ता गरेको ८ वटा निबेदन खारेज गरिदिएपछि अब सरकारलाई २ अर्ब रकम तिर्नुपर्ने भएको छ।
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले सरकारविरुद्ध हालेका सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतले आईतवार खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकले सरकारविरुद्ध हालेका सबै ८ रिट आइतबार खारेज गरिदिएको हो। रिट खारेजसँगै वर्ल्डलिंकले अब राज्यलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता बुझाउनुपर्छ।
वर्ल्डलिंकले सरकारलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
सर्वोच्चले वर्ल्डलिंकको रिट खारेज गरिदिएसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायक अरु कम्पनीले पनि कर बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार आइएसपीहरुले अब करिब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ।
आइएसपीहरुले मर्मत सम्भारको उपभोक्ताबाट असुल गरेको रकम दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत नपर्ने भन्दै केही वर्षदेखि कर बुझाउन अस्वीकार गर्दै कर छल्ने प्रयास गर्दै आएका थिए।
प्राधिकरणले २०७६ जेठ १० गते वर्ल्डलिंकलाई रोयल्टी रकम बुझाउन पत्राचार गरेको थियो। महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित रोयल्टीबापतको बेरुजु रकम असुल्न प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई ताकेता गरेको थियो।
तर, वर्ल्डलिंकले मर्मत सम्भारमा आरटीडीएफ र रोयल्टी लिन खोजिनु कानूनविरुद्ध हुने भन्दै रिट दायर गरेको थियो। २०७६ मंसिर २३ यता वर्ल्डलिंकले सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै विभिन्न विषयमा रिट दायर गरेको थियो।
सर्वोच्चले वर्ल्डलिंकले दायर गरेको रिटमा २०७७ असार ९ गते समझदारीविपरीत कर उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, आइतबार भने सर्वोच्चले सबै मुद्दा खारेज गरिदिएको हो।
मर्मत सम्भारमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी नतिरेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक निजी कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस गर्न मानेको छैन।
मन्त्रालयको सिफारिसविना नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिंदैन। जसका कारण १० दिनअघि भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकले नेपालतर्फको ब्यान्डविथ आपूर्ति काटिदिंदा देशभर इन्टरनेट सेवा प्रभावित बनेको थियो।
सर्वोच्चले जनताबाट उठाएर कमाएको रकमको कर सरकारलाई तिर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउँदै आदेश दिएपनि वर्ल्डलिंक संचालकहरु कर छल्न पाइने आशामा फेरी पनि सर्बोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावेदनमा जाने बुझिएको छ ।
