टोकियो, जापान ।
जापानले देश छाड्न दिएको आदेश बिपरित बसेका कारण नियन्त्रणमा राखिएका विदेशीहरुलाई जापानमै रहेका उनिहरुका परिवारका सदस्य वा समर्थकहरुसंग बस्न दिने तयारी अघि बढाएको छ ।
यसरी बाहिर बस्न दिंदा उनिहरुले अध्यागमन नियन्त्रणमा रहँदा पाउने सरकारी सुविधा नपाउने साथै उनीहरुले केहि शर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने बताईएको छ ।
अध्यागमन एजेन्सीले अध्यागमन र निर्वासन सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा संशोधनको क्रममा यस्तो नरम नीतिको परिवर्तन गर्न लागेको हो ।
जापान छोड्न दिएको आदेशलाई अस्वीकार गर्नेहरुको संख्या बढ्दा हिरासतमा राखिएकाहरुबाट सरकारी सुविधाहरूमा दीर्घकालीन भार बढ्दो क्रममा रहेको छ । यो सहित पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न तथा हिरासतमा बिदेशीहरुलाई धेरै कडाईका साथ राखिएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरुको बिरोध र दवाव समेतलाई ध्यानमा राखेर नयाँ परिवर्तन गर्न लागेको बताईन्छ ।
अध्यागमन एजेन्सीले नयाँ नियम लागू भएपछि भाग्न नचाहने ठान्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई परिवारका सदस्यहरू वा समर्थकहरूसँग बस्न दिनेछ । जो जापान नछाडुन्जेल बस्न सक्नेछन् ।
अध्यागमन एजेन्सीले संशोधित कानूनले गैरकानुनी रूपमा रहेका विदेशीहरूलाई स्वेच्छाले जापान छोड्न प्रोत्साहित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । बर्षौंदेखी अध्यागमनमा रहेका देश छोड्ने मनसाय जाहेर गरेकाहरुलाई यस्तो सुविधा प्रदान गरिने ठानिएको छ ।
एजेन्सीले शरणार्थी आवेदनहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर पनि परिवर्तन गर्ने योजना बनाएको छ ।
हालको कानून बमोजिम आवेदकहरूलाई उनीहरूको आवेदन प्रकृया हुँदा जापानमा रहन अनुमति दिइन्छ । दोहोरिएर उस्तै आवेदन दिनेहरुलाई लामो अवधिसम्म नजरबन्दमा राख्ने गर्दछ ।
एजेन्सीले यस्ता मामिलामा दोस्रो आवेदन अस्वीकृत भएकाहरूलाई तेस्रो आवेदन बुझाएको भएपनि निर्वासन निलम्बन समाप्त गर्ने केही कठोर योजना बनाइरहेको छ ।
यसबाट अध्यागमन कानुन उल्लंघन गर्नेहरुलाई निर्वासन आदेश दिन सक्नेछ । यदि आदेश अस्वीकार गरेको खण्डमा जेल सजायको समेत कारवाही हुनेछ ।
यस सम्वन्धि अध्यागमन संशोधन बिल सन् २०२१ को सुरुवाती डाईटको साधारण सत्रमा पेश गर्ने योजना रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
...
एनएचके
