(JAPAN) 18 th November | 2019 | Monday | 6:45:55 PM
(Nepal) 18 th November | 2019 | Monday | 3:30:55 PM
 

भारतीय दादागिरी : भारतको नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक, ओली सरकार मौन

  POSTED ON : Wednesday, 06 November, 2019 | Views : 104

भारतीय दादागिरी : भारतको नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक, ओली सरकार मौन


काठमाडौं ।

छिमेकी पहिलो प्राथमिकता भन्दै आएको भारतले नेपालको लिपुलेक र कालापानीलाइ आफ्नो भन्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भारतले हालसालै सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागमा राखेको पाइएको हो । करिब ६ दशकदेखि कालापानी र लिपुलेक कब्जा गरेको भारतले भारतले अव नक्सामै नेपाली भूभाग आफ्नोतिर पारेको हो ।

भारतले पाकिस्तानी प्रशासित जम्मु कश्मीरसमेत आफ्नो नक्सामा समेटेर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेक राखेको छ । भारतले जम्मु कश्मीर र लदाखलाई दुई प्रदेश बनाएर नक्सा जारी गरेको हो । पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (पीओके) पनि भारतको त्यो नयाँ नक्सामा परेको हुँदा पाकिस्तानले विरोध गरेको छ ।

पाकिस्तानले त्यो नक्सा मान्य नहुने भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघमा जाने चेतावनी दिएको छ । यस विषयमा नेपालले भने औपचारिक धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि अहिलेसम्म यो नक्साबारे बोल्नुभएको छैन ।

भारतले १९६२ देखि नै नेपालको कालापानीमा आफ्नो सेना राखेर कब्जा गर्दै आएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासमेत नेपाली भूमि पर्दछ । तर नेपालकै आधिकारिक नक्सामासमेत लिम्पियाधुरा समेटिएको छैन ।

भारतले कुटी, गुन्नी, नावी, कालापानीलगायतका ठाँउ अतिक्रमण गर्दै आएको छ। नेपालको आधिकारिक नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता समेटिएको छ । गत फागुनमा नेपाल नक्सामा कालापानी र लिपुलेकसमेत गायब भएको समाचार बाहिर आएपछि नापी विभागले कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो । अहिले भारतले ती दुवै भुभाग आफ्नो नक्सामा राखेको छ ।

सन १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा काली नदीसम्म नेपालको भूभाग भएको उल्लेख छ । सन्धि अनुसार तत्कालीन राजाले काली नदीपारी नेपालले दाबी नगर्ने बताएका थिए । अहिले लिपुखोलाको पश्चिमको भूभाग मात्रै नेपालको नक्सामा समेटिएको छ ।

भारतले जारी गरेको नक्सा सुगौली सन्धि विपरित छ । उसले जारी गरेको नक्सामा काली नदीपूर्वको केही क्षेत्रसमेत भारतमा पारेको छ । भारतको यो दादागिरीको कडा रुपमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने सुझाव बिज्ञहरुको छ ।