(JAPAN) 25 th May | 2019 | Saturday | 2:56:03 PM
(Nepal) 25 th May | 2019 | Saturday | 11:41:03 AM
 

मानवअधिकार आयोगनै मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्न डरायो

  POSTED ON : Wednesday, 13 March, 2019 | Views : 56

मानवअधिकार आयोगनै मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्न डरायो


काठमाडौं ।

मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गर्न सरकारीलाई सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्न समेत डराएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेर मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरुको ‘कालोसूची’ सार्वजनिक गर्नबाट आयोग डराएको हो ।

सूची सार्वजनिक नगर्न आयोगमा उल्लंघनकर्ताहरुले दबाब दिएपछि आयोगका पदाधिकारीहरुपदिय जिम्मेवारीबाट पछि हट्दै कालोसूचि सार्वजनिक गर्नबाट पछि हटेका हुन् ।

सूची सार्वजनिक गर्ने विषयमा बारम्बार बैठक बसे पनि पदाधिकारीबीच सहमति जुट्न नसक्दा एक वर्षदेखिको प्रयास व्यर्थ बनेको छ । आयोगको अनुसन्धान महाशाखाले उल्लंघनकर्ताको सूची संकलन गरिसकेको छ । सूचीमा पूर्वप्रधानसेनापति प्यारजंग थापादेखि पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानासहित दुई सयजनाको नाम किटान गरिएको छ ।

आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मा उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडानमा छन् । आयोगकै कतिपय सदस्य राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रभावित बनेका कारण सूची सार्वजनिक गर्न बहुमत जुटाउन हम्मे भएको हो ।

आयोगले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा. हरिवंश त्रिपाठीलाई विज्ञका रूपमा कार्यविधि तय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । कार्यविधि तय भई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूची संकलन भएर पनि आन्तरिक सहमति नजुट्दा काम अड्किएको हो ।

गम्भीर अपराधमा कारबाहीका लागि छानबिन गरी दोषीलाई दण्ड दिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिस १७ वर्षसम्म थन्किएका छन्। आयोगले हत्या, बेपत्ता, अपहरण, यातना, बलात्कारजस्ता अपराधमा सजायका लागि किटानीसहित सिफारिस गरेको थियो। राज्यबाट पीडित पक्षलाई आंशिक रूपमा क्षतिपूर्ति दिए पनि दोषीलाई फौजदारी कारबाहीको दायराबाट उन्मुक्ति दिँदै आएको छ। दोषीलाई सजाय नहुँदा उल्टै अपराधीको मनोबल बढेको छ।

यता, स्वतन्त्र आयोगको संवैधानिक हैसियतमा समेत प्रश्न उठेको छ। आयोगले यो अवधिमा नौ सय २७ वटा सिफारिस गरेको छ। कानुनी कारबाहीका आठ सय ५६ र सुधारका लागि ७१ वटा सिफारिस भएका छन्। यी सिफारिसमध्ये अपराधीलाई दण्ड दिने प्रयोजनका लागि यतिका समयसम्म एउटै कारबाही भएको छैन ।