(JAPAN) 18 th June | 2019 | Tuesday | 3:57:42 PM
(Nepal) 18 th June | 2019 | Tuesday | 12:42:42 PM
 

नैतिकहिन नेतृत्व-अरुलाई सुशासनको पाठ सिकाएर पाएसम्म तलब र सुविधा नछाड्ने यि अनुहार चिनिराख्नुस्

  POSTED ON : Friday, 07 June, 2019 | Views : 207

नैतिकहिन नेतृत्व-अरुलाई सुशासनको पाठ सिकाएर पाएसम्म तलब र सुविधा नछाड्ने यि अनुहार चिनिराख्नुस्


काठमाडौं, नेपाल ।

पियनको पेन्सन खाने सर्वसाधारणको वृद्धभत्ता रोकिन्छ, तर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले कुन नैतिकतामा दोहोरो सुविधा लिन्छन् 

संविधान भन्छ– उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बन्न सक्नेछन् 

स्वच्छ छवि र उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिहरू नै संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बन्ने अपेक्षा संविधानले गरेको छ । त्यही संविधानअन्तर्गत नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले तलब र पेन्सनमा दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । 

नवीनकुमार घिमिरे : भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले समेत राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएका छन् । घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनले अवकाशप्राप्त कर्मचारीका रूपमा मासिक ३७ हजार ५ सय २१ रुपैयाँ पेन्सन लिँदै आएका छन् ।  घिमिरेले यसअघि आयुक्त हुँदादेखि नै पेन्सन सुविधा लिँदै आएका छन् । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको हैसियतमा राज्यबाट प्राप्त सुविधा पनि नियमित रूपमा लिँदै आएका छन् । 

टंकमणि शर्मा : नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाशलगत्तै टंकमणि शर्मालाई सरकारले महालेखापरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको थियो । राज्यका निकायले गर्ने खर्चमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएका शर्माले आफैँ दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । उनले महालेखापरीक्षकका रूपमा नियमित मासिक सुविधा लिइरहेका छन् भने राज्यबाट पूर्वसचिवका रूपमा मासिक ४३ हजार ९ रुपैयाँ पेन्सन पनि बुझ्दै आएका छन् । 

उमेश मैनाली : पूर्वसचिव उमेश मैनालीले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि ०७२ जेठमा निवृत्तिभरण कार्यालयलाई पत्र लेखेर आफ्नो पेन्सन रोक्न निवेदन दिएका थिए । तर, ०७४ असारमा फेरि पत्र लेखेर पेन्सन फुकुवा मात्र गराएनन्, रोकिएको अवधिको एकमुष्ट रकमसमेत बुझे । निवृत्तिभरण कार्यालयका अनुसार मैनालीले रोक्का समयको पेन्सन नौ लाख ४३ हजार एकमुष्ट बुझेका छन् । त्यसपछि उनले मासिक ३७ हजार तीन सय ६८ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । यता उनले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा सम्पूर्ण सुविधा लिँदै आएका छन् । 

अनुरापराज शर्मा : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् । स्वच्च छविका पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनलाई सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, उनले उक्त पदमा बहाल भएदेखि नै मासिक पारिश्रमिक र पेन्सन दुवै सुविधा लिइरहेका छन् । उनको मासिक पेन्सन सुविधा ४८ हजार एक सय ४५ रुपैयाँ छ । 

ईश्वरीप्रसाद पौडेल : नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश भएका ईश्वर पौडेल हाल निर्वाचन आयोगको आयुक्त छन् । आयुक्तका रूपमा उनले राज्यबाट तलब, गाडी, विभिन्न शीर्षकमा भत्तालगायत सुविधा लिइरहेका छन् । र पनि उनले अवकाश मितिदेखि नै नियमित रूपमा मासिक ३१ हजार नौ सय ३४ रुपैयाँ पेन्सन लिँदै आएका छन् । उनले निर्वाचन आयोगमा बहाल रहँदा पनि राज्यबाट दोहोरो पर्ने गरी पेन्सन र तलब सुविधा बुझ्दै आएका हुन् ।

नरेन्द्रकुमार दाहाल : निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्रकुमार दाहाल पूर्वप्रशासक पनि हुन् । सरकारको सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनी आयुक्त नियुक्त भएका हुन् । निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका उनले अहिले मासिक ३५ हजार एक सय ८६ रुपैयाँ पेन्सन सुविधा लिँदै आएका छन् । उनले जेठको समेत पेन्सन लिइसकेका छन् । 

बालानन्द पौडेल : पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल यसअघि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष थिए । सरकारले अहिले उनलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष बनाएको छ । तर, उनले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि नियमित पेन्सन लिँदै आएका छन् । वित्त आयोगको अध्यक्षबापतको सुविधा पनि लिइरहेका छन् । 

रत्नेश्वरलाल कायस्थ : प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ पूर्वप्रशासक हुन् । नेपाल सरकारको पूर्वसचिव उनले प्रदेश प्रमुखको सुविधा लिइरहेका छन् । उनले मासिक ३३ हजार दुई सय ३६ रुपैयाँका दरले पेन्सन पनि लिने गरेका छन् । 

यस्तै, लोकसेवा आयोगका सदस्यहरू वृन्दा हाडा भट्टराई, श्रीपुरुष ढकाल र अशोककुमार झाले पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । पेन्सनबापत भट्टराईले मासिक २९ हजार रुपैयाँ, ढकालले ३६ हजार ५ सय २० रुपैयाँ र झाले २५ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । 

देश एउटै हो, कानुन र व्यवस्था एउटै हो, तर दोहोरो सुविधा नलिने पदाधिकारी पनि छन्

 माधव पौडेल : नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पौडेलले खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा कानुन र सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । अहिले उनी कानुन आयोगको अध्यक्ष छन् । तर, पूर्वसचिवका रूपमा पाउने पेन्सन उनले रोक्का गराएका छन् । 

लीलामणि पौड्याल : चीनका लागि नेपाली राजदूत पौड्याल सरकारका पूर्वमुख्य सचिवसमेत हुन् । उनले राजदूतमा नियुक्ति पाएको मिति ०७३ मंसिरदेखि नै पूर्वकर्मचारीका रूपमा पाउने पेन्सन सुविधा रोक्का गराएका छन् । 

उमाकान्त झा : पूर्वसचिव झा ०६९ मा गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीसमेत भएका थिए । उनी अहिले प्रदेश ५ को प्रदेश प्रमुख छन् । संवैधानिक जिम्मेवारी पाएलगत्तै उनले ‘प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएकाले त्यो पदमा रहँदासम्मका लागि पेन्सन रोक्का राखिदिन’ भन्दै निवृत्तिभरण कार्यालयलाई निवेदन दिएका थिए । त्यही पत्रका आधारमा ०७४ फागुनदेखि उनको पेन्सन रोकिएको छ । 

शान्तराज सुवेदी : नेपाल सरकारको सचिव पदबाट अवकाशप्राप्त शान्तराज सुवेदीलाई सरकारले समावेशी आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । आयोगको जिम्मेवारी प्राप्तसँगै सुवेदीले निवृत्तिभरण कार्यालयलाई पत्र लेखेर आफ्नो पेन्सन सुविधा रोक्का गराएका छन् । उनको पेन्सन ०७५ चैतदेखि रोकिएको छ । 

कृष्णहरि बाँस्कोटा : पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले राष्ट्रिय सूचना आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाएदेखि आफ्नो पेन्सन सुविधा रोक्का राखेका छन् । उनले ‘दोहोरो सुविधा नलिने’ स्पष्ट पारेर निवृत्तिभरण कार्यालयलाई निवेदन दिएका थिए । 

दिनेश थपलिया : सचिवबाट राजीनामा दिएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा भर्खरै नियुक्ति पाएका थपलियाले पेन्सन सुविधा लिएका छैनन् । उनले पूर्वप्रशासकका रूपमा पेन्सनपट्टा बनाएका छन् । तर, खाता खोलेका छैनन् । निवृत्तिभरणको कार्यालयले खाता नखोली पेन्सन दिँदैन ।

लोकसेवाका अध्यक्ष मैनाली भन्छन्– ‘नैतिक प्रश्नचाहिँ हो, म पहिला आदर्शवान् बन्न खोज्दा कसले प्रशंसा गर्‍यो?’


लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि पूर्वसचिवका रूपमा पाउँदै आएको पेन्सन ०७४ मा आफैँले रोक्नुभएको रहेछ, ०७५ मा रोकेको अवधिको पनि पेन्सन लिनुभएछ, यस्तो किन गर्नुभयो ?

पेन्सन सुविधा लिन पाउने कि नपाउने भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी पेन्सनबाहक हो भने उसले पेन्सन सुविधा पनि पाउँछ भनेर व्याख्या गरेको थियो । त्यही कारण पहिला रोकेर पनि पेन्सन लिन थालेको हुँ । 

तर, विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका केही पूर्वप्रशासकले त दोहोरो सुविधा नलिने भनेर आफैं पेन्सन रोक्का गरेका छन् नि ? 

नियुक्ति गर्दा नै व्यवस्था तोकेको हुन्छ । तैपनि उहाँहरूले के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन । संवैधानिक निकायमा नियुक्त नभएकाले चाहिँ नपाउने होला । 

संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिने कि नलिने भन्ने नैतिक प्रश्न हो कि होइन ? 

नैतिक प्रश्नचाहिँ हो । नैतिक प्रश्न भएर नै मैले पहिला छोडेको पनि हो । कस्तो भइदियो भने अदालतले मिल्छ, पहिला सेवा गरेबापतको सुविधा हो भनेर व्याख्या गरेपछि सबैले लिएका छन् । कोही पनि बाँकी छैन जस्तो लाग्छ मलाई । 

संवैधानिक निकायको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिले नैतिकता, आदर्श देखाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । 

हो, आदर्श देखाउन राम्रो हुन्थ्यो । तर, पहिला जुन किसिमले आदर्श देखाउन खोजियो, त्यसको कहीँबाट पनि प्रशंसा भएन । बरु जसले लियो, त्यो नै ठीकजस्तो देखिन गयो । त्यसैले सर्वोच्चको फैसला नहुँदासम्म नलिएकै हो, फैसलापछि लिएको हुँ । 

अब पनि पेन्सन नियमित लिनुुहुन्छ कि रोक्का गर्नुहुन्छ ? 

त्यो त मेरो आफ्नो धारणा हुन्छ । 

मैले तपाईंकै धारणा सोधेको हुँ ? 

मेरो धारणा के बन्छ थाहा छैन । पहिला छोडेकै हुँ । 


अख्तियार प्रमुख घिमिरे भन्छन्– ‘भोलि संसद्ले कानुन बनाएर रोक्यो भने कानुन पालना गर्न प्रतिबद्ध छु’


प्रमुख आयुक्तज्यू, तपाईंले अख्तियार प्रमुखका रूपमा तलब सुविधा लिनु त स्वाभाविक नै भयो, तर पूर्वसचिवका रूपमा पेन्सन पनि लिइरहनुभएको रहेछ नि ?

हो, लिइरहेको छु । एक वर्षसम्म लिएको थिइनँ । सर्वोच्चको फैसलापछि लिएको छु । 

के छ फैसलामा ?

पेन्सन भनेको फरक कुरा हो, खान पाइन्छ भन्दिएको छ । 

तर, तपाईंले एक वर्षको पेन्सन नलिएको रेकर्ड भेटिँदैन नि ? 

पहिला एक वर्ष लिइनँ । सर्वोच्चको फैसलापछि रोक्का राखेको समयको पनि एकमुष्ट लिएको हुँ ।  

संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूले नै राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिनु नैतिक प्रश्न हो कि होइन ? 

राज्यले कानुन बनायो भने नलिने कुरा भयो । पहिलाकाले खाइरहेका थिए । यसबारे मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन । 

सुशासन कायम गराउने निकायको नेतृत्वमा हुनुभएकाले तपाईंको प्रतिक्रियाको अर्थ छ नि ?

मलाई यही प्रश्न संसदीय समितिमा पनि सोधिएको थियो । पेन्सन भनेको राज्यका लागि ३५ वर्ष आठ महिना काम गरेबापत सरकारले दिएको सुविधा हो । भोलि संसद्ले कानुन बनाएर रोक्यो भने कानुन पालना गर्न प्रतिबद्ध छु भनेको थिएँ । अहिले पनि मेरो भनाइ यही हो ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ८ माघ ०७२ मा निर्णय गरेको थियो– लाभको पदमा बस्नेले दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टंकमणि शर्मा नै अहिले महालेखापरीक्षक छन् र दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ८ माघ ०७२ मा निर्णय गरेको थियो, ‘लाभको पदमा बस्नेले दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी हुनेछ ।’ सोही निर्णयस“गै दोहोरो सुविधा रोक्का भएपछि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै लोकसेवा आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी कयोदेवी यमी र टीकादत्त निरौलालगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चले यो विषयमा स्पष्ट कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्ने आदेश पनि अदालतले दिएको थिएन । अदालतले दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन नभनेको र नया“ कानुन पनि नबनेकाले सुविधा लिन पाइन्छ भन्ने पदाधिकारीको तर्क छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टंकमणि शर्मा नै अहिले महालेखापरीक्षक छन् र उनले समेत दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । 

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहेकी रेखा शर्मा भन्छिन्, ‘राज्यको ढुकुटीबाट दोहोरो सुविधा लिनु आर्थिक र सामाजिक अपराध हो । शिक्षकले पेन्सन पाएका कारण वृद्धभत्ता पाउँदैनन्, पियनलाई समेत त्यस्तो सुविधा रोकिन्छ । श्रीमान्को आधा मात्र पेन्सन पाउने महिला वृद्धभत्ताबाट वञ्चित छन् । सर्वसाधारणलाई लाग्ने कानुन ठूलाबडालाई किन नलाग्ने ?

संवैधानिक निकायमा बस्नेको त जिम्मेवारी झन् ठूलो हुन्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले कानुन बनाउन भनेको हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि कानुनसरह हो । त्यो उहाँहरूले किन मान्नुभएन, उहाँहरूबाट के सिक्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।’

पुष्प ढुंगानाले नयाँपत्रिका दैनिकमा लेख्नुभएको समाचार साभार गरिएको हो ।